काठमाडौं - बजेट सरकारको महत्वपूर्ण आर्थिक दस्ताबेज हो । बजेटले नै सरकारको योजना, दृष्टिकोण र लक्ष्य के हुनेछ भनेर आँकलन गर्ने गरिन्छ । नेपालमा ठूलो अपेक्षाकासाथ नयाँ सरकार गठन भएको छ । यो सरकारमाथि जनताको आशा र भरोसा निकै ठूलो छ । सरकारले कुन खालको आर्थिक नीति र योजना ल्याउला भन्ने चौतर्फी कौतुहल पनि रहेको छ । बिगतमा पनि सरकारहरुले बजेट त ल्याउँथे नै । तर हरेक बजेटले खास लक्ष्य राखेका हुन्थे । बजेट कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले लिने कार्यनीति अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । अहिलेसम्मको अनुभव र अभ्यासले बजेट खर्च गर्न सबै सरकारहरु कमजोर देखाएको छ । अहिले पनि त्यो अवस्था देखापरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयन अवधि अब ४५ दिन मात्र बाँकी छ । कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले १५ जेठ (बिहीबार)सम्म लक्ष्यको ६३.७६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बिहीबारसम्म कुल बजेट खर्च १२ खर्ब ५२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ ।

जुन लक्ष्यको ६३.७६ प्रतिशत हो । यस अवधिमा चालु खर्च लक्ष्यको ७२.८५ प्रतिशत बराबर भएको छ । जुन ८ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड बराबर भएको छ । चालु खर्चको लक्ष्य ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडको हो । पूँजीगत खर्च लक्ष्यको ३०.१८ प्रतिशत मात्र भएको छ । पूँजीगत खर्च कुल ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य रहेकोमा खर्च भने १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्र भएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ७१.६४ प्रतिशत भएको छ । यस अवधिमा २ खर्ब ६८ अर्ब ८४ करोड वित्तीय व्यवस्थामा खर्च भएको तथ्यांक छ ।

विनियोजन भने ३ खर्ब ७५ करोड भएको थियो । सरकारले आज आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । सार्वजनिक खर्चका संरचनात्मक समस्या जहाँको तही रहँदा लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठ्ने र विनियोजन अनुुसार खर्च नहुने प्रवृत्ति हरेक वर्ष दोहोरिएको छ । आगामी वर्ष यो समस्या हटाउने प्रतिवद्धतासहित नयाँ बजेट आउने बताइएको छ ।

राजस्वतर्फ महालेखाले बुधबारसम्मको मात्र यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार १० खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ६९.३३ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । कुल राजस्व र खर्चका बीचमा झण्डै २ खर्बको खाडल बनेको छ ।
आजै अपरान्ह ४ बजे अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्न गैरहेका छन् । भरपर्दो स्रोतको सुनिश्चितताबिना नै सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन गैरहेको छ । बजेट घोषणा मात्र ठूलो कुरा होइन । बजेटको सफल कार्यान्वयन हुन सक्छ कि सक्तेन भन्ने ठूलो कुरा हो । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि बजेट खर्च सन्तोषजनक रुपमा नहुने र हतार हतारमा बजेट खर्च गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्न यो सरकार सफल होस् भन्ने नागरिक अपेक्षा रहेको छ ।