काठमाडौं– सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याएका छन् ।
कुल बजेटमध्ये चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब, पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ३१ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनमा ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको स्रोतमध्ये राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
बजेटको बारेमा विभिन्न क्षेत्रबाट मिश्रित प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । बजेट यथार्थबाट अलि टाढा भएको भन्दै लोकप्रियतावादी भएको आरोप लागेको छ । बजेटले मध्यम तथा उच्च वर्गलाई राहत दिएको छ । निम्न वर्गका लागि बजेट आकाशको फल भएको टिप्पणी भैरहेको छ । राज्य लोककल्याणकारी हुनुपर्नेमा सम्भ्रातन् वर्गको सेवामा समर्पित भएको झल्को मिलेको छ । पुराना दलहरुलाई पाखा लगाएर बनेको नयाँ सरकारले आम नाग।िकको हितमा बजेट ल्याउछ भन्ने सबैलाई लागेको थियो । तर बजेटले केही अनौठा अभ्यासहरु गर्न खोजेको देखिन्छ । जस्तो कि शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा अतिरिक्त कर थोपरेर जनसाधारणको दैनिक जीवनलाई कष्टपूर्ण बनाउने काम गरेको छ । अभिभावकले निजी विद्यालयमा बच्चा पढाए वापत तीन प्रतिशत शिक्षा कर तिर्नुपर्ने भएको छ । त्यसैगरी ५० युनिटभन्दा माथि विद्युत प्रयोग गर्नेले पाँच प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने भएको छ । निजी अस्पतालमा उपचार गराउनेले पनि सरकारलाइ अतिरिक्त कर तिर्नुपर्नेछ । यी सबै करहरु सरकारले सञ्चालकहरुबाट लिने छैन । सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्नेछ । यसले गर्दा अबदेखि नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य अझै महंगो हुने अवस्था आउनेछ । 

आधुनिक राज्यमा नागरिकलाई सरकारहरुले सहुलियत दिने प्रचलित मान्यताबाट सरकार पन्छिएको छ । पुराना दलहरुको सरकारलाई सरापेर बनेको नयाँ सरकारबाट झन जनजीवन कष्टकर हुने देखिएको छ ।  वृद्धभत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगरेर सरकार लोककल्याण्कारीराज्यको मान्यताबाट टाढा भएको संकेत दिएको छ । समाजको कमजोर वर्गको सहारा राज्य हा भन्ने अवस्था अब रहेन । अर्थमन्त्री वाग्लेको यो बजेटमाथि अर्थविद्हरुले केही सुधारको ‘हुटहुटी’ भए पनि कार्यान्वयनको ‘मूलबाटो’ अस्पष्ट हुनुका साथै मध्यम वर्गलाई प्राथमिकता दिएर न्यून वर्गलाई सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।  ।

दृष्टिकोणको अभाव र छरिएका कार्यक्रम बजेटको संरचनागत कमजोरी देखिएको छ । बजेटमा नीति, कार्यक्रम, स्रोत र कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रबीच जुन एउटा स्पष्ट भिजन हुनुपथ्र्यो, त्यो देखिँदैन ।बजेटले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना र रूपान्तरणका लागि आवश्यक पर्ने ठोस प्रस्थान विन्दु दिन सकेको छैन। पुँजीगत खर्चको लक्ष्य र विनियोजित बजेटको आकारबीच तालमेल छैन । अनुत्पादक र चालु खर्चलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरी पुँजीगत खर्च बढाउने र लिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने ठोस आधार बजेटमा देखिएको छैन । साथै  बजेटले मध्यम वर्ग र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन खोजे पनि न्यून वर्गका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । सरकारले सिर्जना गरेको जनअपेक्षा अनुसार नै बजेट आएको देखिए पनि यसले समाजको तल्लो तहलाई बिर्सिएको छ ।

बजेटको आकार ठूलो हुनाले राजस्व संकलन र वैदेशिक सहयोग समयमै प्राप्त नभए लोकप्रिय कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने अवस्था छ । नयाँ सरकारबाट जनताले ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गरे पनि बजेटमा त्यस्तो केही देखिदैन । 

बजेट जनमत अनुसारको रुपान्तरणकारी’ हुनुपर्नेमा केवल वितरणमुखी मात्र भएको छ । ‘स्रोत जुटाउने र खर्च गर्ने दुवै पक्षमा निकै चुनौती छ । विगतका कतिपय राम्रा र औचित्यपूर्ण कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाउनु सकारात्मक छ । कच्चा पदार्थमा तयारी मालभन्दा कम भन्सार शुल्क लगाउने नीति सकारात्मक कदम हो । समग्रमा आधा सन्तोष र आधा असन्तोषको अवस्था देखिन्छ । तर, कार्यान्वयनको अभाव र स्रोतको अनिश्चितताले बजेटले अपेक्षित नतिजा दिन नसक्ने आंशका पनि देखिएको छ ।