काठमाडौं - ‘चेक बाउन्स’ सम्बन्धी मुद्धामा राष्ट्रबैंकले नयाँ व्इवस्था गरेको छ । उधारो कारोबारी व्यापारी समूहको स्वार्थको प्रभावमा परेर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले चेक अनादर बाउन्समा कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था उल्टाएका छन् । गभर्नर पौडेलले ‘चेक बाउन्स’ हुँदैमा कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था गरेका हुन् । 

सरकारले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को लागि बजेट सार्वजनिक गरेलगत्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले असार ५ गतेसम्मको समयसीमा तोकेर सरोकारवाला सबै निकायहरूसँग आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव संकलन गरेको थियो । सुझाव दिने क्रममा धेरैजसो व्यावसायिक छाता संगठनहरूले चेक बाउन्सकै कारण कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएका थिए । सोही सुझावलाई मध्यनजर गर्दै गभर्नर डा. पौडेलले कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरेका हुन् । मौद्रिक नीतिको लागि चेम्बरले एकल अंकको ब्याजदरलाई स्थायी नीति बनाउन, बैंक दर पाँच प्रतिशत कायम गर्न, स्प्रेड दर तीन दशमलव पाँच प्रतिशतमा सीमित गर्न तथा चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका २०७८ तत्काल खारेज गरी व्यवसायीलाई सहज रूपमा कार्यशील पुँजी उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । यसैगरी २०६४ सालअघि आर्जित सम्पत्तिको अभिलेखीकरण राज्य संयन्त्रमै व्यवस्थित नभएकाले त्यस अवधिका सम्पत्तिको स्रोत सम्बन्धमा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा केवाईसी तथा ग्राहक पहिचानसम्बन्धी प्रक्रिया अत्यधिक झन्झटिलो, दोहोरो र बैंकपिच्छे फरक भएकाले सेवाग्राही र व्यवसायीले अनावश्यक सास्ती भोग्नुपरेकोले एक पटक कुनै बैंकमा केवाईसी पूरा गरिसकेपछि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुनः सोही प्रक्रिया दोहो¥याउन नपर्ने गरी एकीकृत डिजिटल प्रणाली लागू गर्न र बैंकिङ कागजात तथा फारामलाई पनि एकरूप बनाउन माग गरेको थियो ।

चेम्बरले बैंकको किस्ता र ब्याज समयमै तिर्न नसकेका उद्योगी–व्यवसायीलाई तत्काल कालोसूचीमा राख्नुको सट्टा व्यवसायको प्रकृति हेरी पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सुविधा उपलब्ध गराउन, हाउजिङ तथा रियल इस्टेट क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण तथा लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत कायम गर्न माग गरेको थियो ।

नेपाल उद्योग परिसंघले पनि बाह्य क्षेत्रका समष्टिगत सूचकहरू उत्साहजनक एवं बलियो रहेको तर आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरू भने लामो समयदेखि लयविमुख रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको थियो । परिसंघले तत्कालको न्यून बजार माग उकास्ने गरी आर्थिक गतिविधि बढाउने, मौद्रिक नीतिगत अभ्यासमा सुधार गर्ने र राष्ट्र बैंकको पनि संरचनागत सुधारतर्फ बढ्ने विषयमा सुझाव दिएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. पौडेलेले पनि सबै व्यवसायीहरूको माग अर्थात् भनौँ सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी मण्डले पारामा चेक बाउन्समा परे पनि कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था आगामी आवको मौद्रिक नीतिमार्फत गरेका हुन् । तर यस व्यवस्थाले आर्थिक कारोबारमा के कस्तो असर पर्छ अहिले नै भन्न सकिदैन । तथापि राष्ट्रबैकको यो व्यवस्थालाई सकारात्मक रुपमै लिनुपर्ने सरोकारवालहरुको मत रहेको पाइन्छ ।