काठमाडौं - परिवर्तनको उद्घोषसहित दुई तिहाईको सरकार गठन भएको सय दिन पुरा भएको छ । रास्वपाको वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा चैत्र १३ मा यो सरकार गठन भएको थियो। सरकारका सय दिन कस्ता देखिए भन्ने दृष्टान्त पछिल्ला केही नियुक्ति हेरे प्रयाप्त हुन्छ । निर्वाचनमा दलले र सरकार गठन भएकै दिन उसले लिखित रूपमा नै प्रतिबद्धता जनाएका कुराहरू अर्थात् उसले आफैँले भनेका कुराहरू आफैं खण्डित हुँदै गएको देखिन्छ ।

रास्वपाले आफूलाई परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरुभन्दा नितान्त फरक रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएको थियो । उसको नीति सुन्ने र थुन्ने थियो । तर यही कुराको सर्वप्रथम उल्लंघन भयो । यसको शिकार ठूला व्यक्तित्वहरूमात्र होइन सुकुमवासीसम्म परे । त्यसको पछिल्लो उदाहरण थापाथली सुकुमवासीबाट सेना लगाएर उठिबास बनाइएका र लामो समय अर्थात् दुई महिना बढीदेखि कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका एक सुकुमवासी डम्बर तामाङ पनि हुन् । यो ठाउँमा पनि सरकार दमन गर्न आए खुकुरी हान्छु, म सिंहदरबारभित्र पनि छिर्न तयार छु भनेकै भरमा होल्डिङ सेन्टरबाट उनको बोली भूइँमा खस्न नपाउँदै उनी पक्राउ परिहाले ।

तर यो बीचमा सरकारका मन्त्रीहरुले नै तामाङले भन्दा चर्का हिंसात्मक अभिव्यक्तिहरु दिएका थियो । गएको जेठ ३१ मा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले समयमै काम नगर्ने मन्त्रीको खुट्टा भाँचिदिन भन्दै सार्वजनिक रूपमा निर्देशन नै दिए । नागढुंगा–मुग्लिन सडक खण्डको निरीक्षण गर्दै लम्सालले भनेका थिए–
‘यो जुन पोलवाला छन्, बिजुलीको पोलको कन्ट्र्याक्टर कहाँ छ ? यो धर्तीमा कहाँ छ ? त्यसलाई खोजेर यहाँ लिएर आउनू, घर पठाउने होइन, त्यसले काम गरेन भने खुट्टा भाँचिदिनू, मतलब भएन ।’ तर वर्षौँदेखि बस्दै आएको घरबाट डोजर लगाएर उठिबास बनाइएका सुकुमवासी तामाङले यहाँ पनि दमन गर्न अए ‘खुकुरी हान्छु’ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा सरकारले पक्राउ गर्यो । तामाङको अभिव्यक्तिमा कुनै पूर्वाग्रह थिएन । यो त उनको आक्रोशको परिणाम मात्र थियो । जीवन ज्युने कुनै विकल्प नभएपछि जो कोहीले पनि आक्रोश व्यक्त गर्दछ । यो सामान्य मानवीय चरित्र हो । तर यसैलाई सरकारले बदलाको भावले हेर्यो । 

रास्वपाको सरकार गठन हुनासाथ युद्धस्तरमा चलाइएको अर्को अभियान विपक्षीहरुमाथिको धरपकड  हो । यस्तो अभियान चलाउने पदाधिकारी अर्थात् गृहमन्त्री भने आफैँ गम्भीर आर्थिक अपराधमा मुछिएका व्यक्ति रहेछन् । त्यही कारण उनले महिना दिन पनि नपुगी यस्तो गम्भीर आरोपकै कारण राजीनामा दिनुपर्यो । राजीनामापछि उनको काण्डबारे सरकारबाट छानबिन त भयो तर त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकिने खालको रहेनछ । त्यसकारण यसलाई गोप्य राखेरे उनलाई पुनरागमन गराइयो ।

सरकार गठन भएको पहिलो दिनको मध्यरातमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परका थिए । उनीहरूमाथि भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलन दमन गरेको आरोपमा थियो । तर यही घटनाको न्यायिक छानबिन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन भने लुकाएर राखेको अवस्थामा नै ओली र लेखकलाई यस्तो कसूरमा पक्राउ गरेको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलले उनीहरूलाई हिरासत मुक्त गर्न आदेश दिए ।

यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेखाकुमारी शर्मा पनि यो पहिलो लटमा नै पक्राउ पर्नेमा थिइन् । तर पछि सर्वोच्चले उनलाई पनि बेरितको पक्राउ भनेर छाडिदियो । शर्मामाथि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०८२ जेठ १६ मा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । फेरि त्यही मुद्दामा पक्राउ गरेर उनलाई अदालतमा पेस गरेकोलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जगतबहादुर पौडेलले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएका थिए ।

सय दिनमा सरकारले गरेको अर्को उल्लेखनीय काम हो पहिलेका सरकारबाट राजनीतिक नियुक्तिवालाको पद खोस्नु । अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर राजनीतिक प्रकृतिका करिब दुई हजारजतिको नियुक्तिलाई एकैपटक खारेज गरियो । त्यसपछि थालियो नयाँ नियुक्तिहरू । यी नियुक्ति त कति खराब थिए भने अनुहार वा नाम हेरेर नियुक्ति दिन थालियो । जस्तो झण्डा बोक्नेलाई प्राथमिकता दिनू भन्ने उर्दी जारी हुनु, आफ्नाले पाउनेगरी अन्तिममा मापदण्ड फेरिनु, त्यही आधारमा योग्य रहेछ तर आफ्नो परेन भने कुनै कारण नदेखाइ पन्छाइदिनु आदिआदि । यस्तो त पुराना दलले पनि गरेका थिएनन् होला ।

रास्वपा तत्कालीन महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीलाई सहयोग गरेको व्यक्तिलाई एक नम्बर थप्नु भनेर नियुक्तिको प्रकृयामा बस्ने वा बसेकाहरूलाई निर्देशन दिएका घटना त्यसको उदाहरण हुनपर्छ । महामन्त्री बुर्लाकोटीले विश्वविद्यालयका उपकुलपति र राजदूतहरूका लागि चलिरहेको छनौटलाई प्रभावित पार्ने र आफ्नालाई छान्ने गरी नम्बर नै बढाउन भनेर निएका निर्देशन वास्तवमा नै सामान्य थिएन । 

साथै, विगतमा कुनै एउटा राजनीतिक दलको केन्द्रीय सदस्य रही चुनावसमेत लडेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा सरकारले दाबी गरे जस्तो राजनीति मुक्त उच्च शिक्षाको नारा झुटो सावित मात्र भएको छैन सरकारको नारा र काममा दोहोरो मापदण्ड स्पष्ट रुपमा देखा परेको छ । जसबाट विश्वविद्यालयको आन्तरिक स्वायत्तता, संस्थागत गरिमा, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र संवेदनशीलतामाथि खलल पुगेको ठहर नेपाल प्राध्यापक संघले गरेको छ । सरकारको यस कदम प्रति खेद प्रकटका साथ हाल हुन गइरहेका र भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता गैर–प्राज्ञिक छनौट वा नियुक्ति प्रति सजग र संवेदनशील रहन नेपाल सरकारलगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरूसँग अपिल समेत गरिएको छ । त्यसैले सरकारका कामहरु कुनै परिणाम दिनेभन्दा पनि स्टन्ट मच्चाउने खालका भएका छन् । जनतालाई राहत दिने काममा भन्दा प्रचारात्मक काममा मन्त्रीहरु लागेको देखियो । दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने घोषणा त्यस्तै एउटा उदाहरण हो ।