काठमाडौं -  दृष्टिविहीन व्यवसायीहरू विगत ९ दिनदेखि माइतीघरमा धर्नामा छन् । सडक पेटीलाई कार्यक्षेत्र बनाएर स्वरोजगारमूलक कार्य गर्दै आएका उनीहरू सरकारले व्यवसाय गर्न नदिएका कारण धर्नामा बस्नुपरेको बताइरहेका छन् । सरकारले दृष्टिविहीन तथा न्यून दृष्टियुक्त व्यवसायीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने या आफूले गरेको व्यवसायलाई निरन्तरता दिन पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । सरकारले बेवास्ता गर्दा पनि आफूहरू विभिन्न पेसा व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेको अवस्थामा फेरि सरकार तगारो बनेर उभिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

धर्नामा सहभागी दृष्टिविहीनहरू आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि पनि धर्नामा बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।  दृष्टिविहीन नागरिकका लागि गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर सरकारले आफैं स्वरोजगार भइरहेकाहरूलाई पनि दुःख दिने गरेको उनीहरुको दुखेसो छ ।

सकारले सम्मानजनक ढंगले दृष्टिविहीनहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने, त्यो सम्भव नभएसम्म हाल गर्दै आएको स्वरोजगार तथा सडक संगीतजस्ता पेशा निर्वाध रूपमा गर्न दिनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा उल्लेखनीय वृद्धि गर्नुपर्ने उनको माग छ । उनले सरकारले हाल उपलब्ध गराउने गरेको मासिक २ हजार १ सय २८ रुपैयाँ भत्ताले दैनिक जीवनयापन गर्न नसकिने बताए । बढ्दो महँगीका कारण कम्तीमा २० देखि ३० हजार रुपैयाँ बराबरको सामाजिक सुरक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले दृष्टिविहीनहरूको संवेदनशीलता र पीडालाई गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्ने उनले बताए । 

धर्नामा सहभागी एक दृष्बिहीनले भनेका छन, ‘हाम्रो आन्दोलनको विषयमा सरकारलाई जानकारी छैन भन्न मिल्दैन । जानकारी छ तर उसले सुनेर पनि नसुनेको जस्तो, देखेर पनि नदेखेको जस्तो गरेको छ । हामी संसार नदेख्ने भएर पनि दृष्टिविहीन भएका छौं, आज नेपाल सरकार संसार देख्ने भएर पनि दृष्टिविहीन भएको छ । अहिलेसम्म हामी शान्तिपूर्वक बसिराखेका छौं । तर यही माइतीघर मण्डलाबाट नेपाल सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने भोलि दृष्टिविहीनहरूको भिड थाम्नु नसकिने हो कि रु यो कुराको महसुस नेपाल सरकारलाई छ कि छैन ।’
आधुनिक राज्य सबै नागरिकको अभिभावक मात्र होइन, अशक्त र सहाराबहिीन नागरिकको लागि राज्यको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । आजको राज्य प्राचीनकालको जस्तो पुलिस राज्य बन्न सक्तैन । आजको राज्यले लकोकल्याणकारी नीतिहरु अंगिकार गरेको हुनुपर्दछ । अझ दृष्टिबिहीनप्रति सरकारले देखाएको उदासिनता खेदजनक छ ।