काठमाडौं - राजनीतिक स्थिरता नभएको कारण पुँजीबजार फस्टाउन नपाएको भन्ने आम धारणा यतिबेला खण्डित भएको छ । अहिले नेपालमा दुई तिहाई बहुमत सहितको बलियो र स्थिर सरकार छ । त्यसमा पनि विज्ञ अर्थमन्त्री छन् । तै पनि सेयर बजारमा खास उछाल आउन सकेको छैन । सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले धैर्यको बाँध फुट्नै लागेको चेतावनी दिएका छन् । पुँजीबजार निरन्तर ओरालो लाग्दा करिब ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजीबजार साँघुरिएको उनीहरूको दावी छ ।

लगानीकर्ताले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको मौनतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । भन्छन्–अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले दीर्घकालीन आर्थिक नीतिको भाषणमा व्यस्त छन्,तर अहिले मार्जिन कल, आर्थिक वर्षको हिसाब मिलान,बैंकको ब्याज र ऋण नवीकरणको चपेटामा परेका लगानीकर्ताको पीडा सुन्ने उनलाई फुर्सद छैन ।

दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन रहँदा बजार झन् अन्योलमा परेको बताइन्छ । सरकारले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गरेको घोषणा गरेको एक साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउन नसक्नुले सरकारको प्राथमिकता कहाँ छ ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । 

चैत १३ गते बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बने यताको पछिल्लो तीन महिनामा सेयर बजार परिसूचक (नेप्से) ३०० अंकले घटेको छ । गत जेठ १५ गतेको बजेट भाषणपछिको एक महिनामा मात्रै उक्त अंक ११७ ले घटेको हो ।

‘बोर्ड अध्यक्षलाई काम गर्नबाट किन वञ्चित गर्नु स्वभाविक छैन । अहिलेसम्म किन शपथ नगराइएको  हो ? यसमा कसको स्वार्थ लुकेको छ ? सरोकारवालाहरुको गम्भीर प्रश्न छ । पुँजीबजारमा गुम्दै गएको विश्वास फर्काउन ठोस कदम चाल्नुको सट्टा सरकार तमासे बनेको देखिएको छ ।  

वर्तमान बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार चैत १३ गते  बने यताको पछिल्लो तीन महिनामा सेयर बजार परिसूचक (नेप्से) ३०० अंकले घटेको छ । गत जेठ १५ गतेको बजेट भाषणपछिको एक महिनामा मात्रै उक्त अंक ११७ ले घटेको हो । एकातिर मुलुक ग्रे लिष्टमा परेको छ । ग्रे लिष्टबाट निकाल्न ठोस पहल गरेको पनि देखिएको छैन । सुशासनको नाममा आफ्ना मान्छेलाई जोगाउने र विपक्षीहरुलाई फसाउने नीति सरकारले लिइरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र बलियो बनाउनुपर्नेमा सरकार यस्तै प्रचारात्मक काममा नै रमाइरहेको छ । यो तरिकाले जनताले चाहेको परिवर्तनको ढोका खुल्ला र ?