काठमाडौं - मुलुकको विकास निर्माणमा बजेटको जति महत्व छ त्यति नै महत्व पुँजीगत खर्चको हुने गर्दछ । सरकारले पुँजीगत खर्च बजेटमा विनियोजन भए अनुसार गर्न सकेन भने विकासको प्रतिफल देख्न सकिदैन । त्यसैले जुनसुकै वर्ष बजेटका बारे सुझाव आउँदा र टिप्पणी हुँदा सबभन्दा पहिले उठ्ने गरेको कुरा हो पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गरियोस् । किन भने, यो खर्च नै देशको आर्थिक अवस्था उकास्ने करिब–करिब एकमात्र साधन हो तर विगत केही दशकमा यही खर्च चाहिँ निरन्तर ओरालो लाग्दै आइरहेको देखिन्छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको बेलादेखि यो अवस्था बढ्दै गएको हो । कुनै पनि बजेट घोषणाका क्रममा अर्थमन्त्रीहरू भन्छन् चालू वर्ष पुँजीगत खर्च बढ्ने छ तर यता परिणाम भने झन्झन् नाजुक हुँदै आएका विवरणहरू आफ्नो आर्थिक सर्वेक्षणमार्फत सुनाउँछन् । बजेटमा व्यवस्था गरिएअनुसर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआउँदा यो स्थिति आएको हो भन्ने प्रष्टै छ । तर यसका लागि जवाफदेही कोही नहुँदा यही कुरा दोहोरिरहेको छ । चालू वर्ष त यस्तो खर्च घटेको बारे कसैले पनि प्रष्टिकरण दिनुपरेको अवस्था छैन । पुरानो सरकारले बजेट ल्यायो । चलाउने बेला अन्तरिम सरकार बन्यो जसको काम चुनाव थियो । चुनाव पनि भयो र फेरि नयाँ सरकार आयो । त्यसले करिब चार महिना सरकार चलाउँदा चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम तिरको चित्र झनै खर्च खस्किएकै देखियो । यता यस्तो अवस्थाका बारे कसलाई भन्ने कुरा आफैँ निरुत्तरित छ । तसर्थ, पुँजीगत खर्च सरकारको जवाफदेहितासँग जोडिएको कुरा पनि हो । 

०८३ असार दोस्रो सातासम्म पुँजीगत खर्च जम्माजम्मी ३३.६७ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रहेको छ । यो महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा विवरणको अंश हो । बढी खर्च देखाउन यी दिन बढी क्रियाशीलता देखाइन्छ । यो एउटा परम्परा नै बन्दै आइरहेको छ । चालू वर्षका लागि सरकारले पँुजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रूपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यो आफै पनि १८ खर्बको बजेटमा थोरै थियो । तर असारको दोस्रोसातासम्म विकासका नाममा भएको खर्चको अंक भने एक खर्ब ३७ अर्ब ३२ करोड ७९ लाख रूपैयाँ मात्रै देखियो । यो भनेको अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा पनि कम हो । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा कुल विकास खर्च तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा त्यस वर्षको यही अवधिसम्ममा लक्ष्यको एक खर्ब ४९ अर्ब ६ करोड ५९ लाख रूपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ४२.३१ प्रतिशत खर्च भइसकेको थियो । सरकारी निकायमा नै रहेको यो तथ्यांकले नै विकास खर्च विगतको भन्दा घट्न थालेको नै बुझाउँछ । जसले आर्थिक क्षेत्रमा देशको अवस्था यथास्थितिमै छ भनिरहेको देखाउँछ ।

नयाँ सरकारको कार्यशैली पनि खासै फरक देखिएको छैन । दुई तिहाइको सरकारले विकास खर्चको यस्तो सुस्ततामा गति ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर आफ्नो बजेटमा सात प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको देखाएको छ । यसले नयाँ सरकारको बजेट पनि उही ढाचामा जाने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । यता महालेखाकै तथ्यांकअनुसार अन्य क्षेत्रको खर्च भने विगतको भन्दा पनि झन् उच्च देखिएको छ । जसले साधारण खर्चमा सुधारभन्दा यथास्थितिकै पक्षपोषण गर्छ । विकासका लागि अर्को चिन्ताको विषय हो वित्तीय व्यवस्थाका लागि खर्च लक्ष्यको उच्च तहमा रहनु यद्यपि ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा सामान्य हो । तर ऋण भनेको विकासका नाममा लिने वा आउने कुरा हो । यता विकास चाहिँ घटिरहने र ऋण चाहिँ बढिरहने अवस्था निश्चय नै सकारात्मक होइन । अहिले सबैभन्दा बढी ८२.१ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब आठ अर्ब सात करोड ११ लाख रूपैयाँ यो शीर्षकमा खर्च भएको देखिन्छ । महालेखाको तथ्यांकबाट सरकारले दैनिक प्रशासनिक काम र ऋणको सावाँ–ब्याँज भुक्तानीमा गरेको खर्चको तुलानामा पनि विकास निर्माण र पूर्वाधारमा हुने पुँजीगत खर्च घट्नु आफैँमा राम्रो होइन । विज्ञहरूकाअनुसार सदाझैँ पुँजीगत खर्चमा अन्तिम समयमा गरिने हतारोले विकासको गुणस्तर मापन हुन सक्दैन । जसलाई असरो विकास भनेर चिन्ने गरिन्छ । यसले हाम्रो विकास खर्चको अवस्था दयनीय र निराशाजनक नै रहेको देखाउँछ ।