काठमाडौं - अस्थिरताको चक्रमा फसेको नेपालको लागि निर्वाचनपछि स्थायित्वतर्फ जाने विश्वास धेरैमा छ । अहिले मुलुकमा करिब दुईतिहाइ बहुमतसहितको शक्तिशाली सरकार बनेको छ । राजनीतिक स्थिरता भयो भने विकासले गति लिन्छ भन्ने आशा नागरिकमा पलाएको छ । जुन स्वभाविक पनि पनि छ ।

सरकार बनेपछि केही क्षेत्रमा सुधारका संकेत देखिएका छन् । सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने प्रयत्न, सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता र नागरिक सेवामा सुधार गर्ने प्रयासले जनतामा आशा जगाएको छ । प्रशासनिक ढिलासुस्ती घटाउने, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास पनि देखिएको छ । यसले कम्तीमा राज्यले परिणाममुखी काम गर्न खोजिरहेको सन्देश दिएको देखिएको छ । तर यो दीर्घकालीन संरचनागत सुधारमा रूपान्तरण हुन वा सक्दैन भन्ने थाहा पाउन भने प्रतीक्षा गर्नैपर्छ ।

लोकतन्त्र आएको दशकौं भैसक्दा पनि किन स्वभाविक विकास हुन सकेन ? कमजोरी कहाँ भयो ? आज सरकार तथा राजनीतिक दलहरुले गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ । यो निश्चित हो कि विकासको आधार व्यक्तिभन्दा प्रणाली हो । यदि प्रणाली कमजोर छ भने सक्षम नेतृत्व पनि सीमित हुन्छ । तर प्रणाली बलियो भए सामान्य नेतृत्वले पनि राम्रो परिणाम दिन सक्छ । त्यसैले आज नेपालमा सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता अनुशासित, पारदर्शी र परिणाममुखी प्रणाली निर्माणको हो ।

नागरिकको गतिशीलता र राष्ट्रप्रतिको लगावको कारण मात्र कुनै पनि राष्ट्र समृद्ध बन्छ । नागरिक कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्नै भूमिमा सम्भावना निर्माण गर्न तयार भएको अवस्थामा देश विकासको ढोका पनि खुल्न थाल्छ ।   केही समय आम्दानी कम भए पनि देशमै बसेर संघर्ष गर्ने सोच तयार गर्छन् । विकसित राष्ट्रहरू एकै दिनमा बनेका होइनन् । त्यहाँका नागरिकले अनुशासन, श्रम, धैर्यता र राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको संस्कार विकास गरेका कारण ती राष्ट्रहरू बलिया बनेका हुन् ।

नेपालमा सम्भावनाको अभाव छैन । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, जडीबुटी र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा नेपाल अत्यन्त सम्भावनायुक्त देश हो । समस्या स्रोतको होइन, व्यवस्थापन र दृष्टिकोणको हो । विशेषगरी कृषि क्षेत्रलाई राज्यले अझै रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्न सकेको छैन ।

समृद्धिको आधार नै उत्पादन हो भन्ने कुरा यतिबेला सबैले महशुस गर्न आवश्यक छ । आज हजारौं हेक्टर जमिन बाँझो छ । गाउँ रित्तिँदै गएका छन् । खाद्यान्न आयात निरन्तर बढिरहेको छ । यो केवल आर्थिक कमजोरी होइन, नीतिगत असफलताको संकेत पनि हो । यदि सरकारले बाँझो जमिन उपयोग गर्ने किसानलाई अनुदान, सहुलियत ऋण, कृषि बिमा, आधुनिक प्रविधि र बजारको सुनिश्चितता दिने हो भने कृषि पुनः सम्मानित र आकर्षक पेसा बन्न सक्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र मुख्य रुपमा कृषिमा आधारित भएको कुरालाई मनन गर्दै कृषिको व्यवसायिकरण गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । त्यसैले कृषिलाई केवल जीविकोपार्जनको माध्यम होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा हेर्नुपर्छ । राज्यले विशेष पहल नै गरेर बेरोजगार युवालाई कृषि, पशुपालन, फलफूल खेती, जडीबुटी उत्पादन र ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्न सक्छ । न्यूनतम पारिश्रमिकसहित युवालाई उत्पादनमा जोड्ने हो भने यसले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै उत्पादन पनि बढाउँछ ।

परम्परागत अर्थतन्त्रको ढाँचालाई बदलेर आज उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आवश्यकता छ । केवल रेमिट्यान्स र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन सक्दैन । आत्मनिर्भरता उत्पादनबाट आउँछ । त्यसैले अब राज्यले उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्छ । यससँगै लगानीको वातावरण सुधार गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने विषय धेरै गरिन्छ, तर लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिले नीतिगत स्थिरता, पारदर्शिता र कानुनी सुरक्षा खोज्छ ।