काठमाडौं - संसदका बारेमा लेनिनको टिप्पणी थियो,‘संसद खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो ।’ यस्तै माओले ‘संसद गफ गर्ने अखडा हो’ भनेका थिए । व्यवहारिक अभ्यासमा हेर्दा यी भनाइहरु यथार्थ नजिक देखिएका छन् । यद्यपी यस्तो हुनु दुर्भाग्य हो । सरकारले गरेका जे सुकै कामलाई पनि अनुमोदन गर्ने माध्यम बनिरहेको छ संसद । संसदमा बृहत छलफल हुने तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय कार्यपालिका (सरकार) ले मनमौजी तरिका अपनाउने । हाम्रो संसदमा पनि यी परिदृष्यहरु देखिदै आएका छन् । तर सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ ,नेपालको राजनीतिक इतिहास केवल सत्ता परिवर्तनको इतिहास होइन, यो जनताको चेतना, बलिदान, विद्रोह र पटक–पटक धोका खाएको निराशाको इतिहास पनि हो । २००७ सालको राणा विरोधी आन्दोलनदेखि २०४६ को जनआन्दोलन, २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति तथा दलित आन्दोलन हुँदै २०६४ सालको परिवर्तनसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले आफ्नो रगतले परिवर्तनको इतिहास लेखे। त्यो संघर्ष केवल शासन फेरबदलका लागि थिएनस त्यो समानता, सम्मान, पहिचान र अधिकारको खोजी थियो ।

इतिहासमा ठूला ठूला परिवर्तन्हरु भएका छन् । त्यस्तै मध्येको एक हो २०६४ सालको परिवर्तन । यो कुनै एक दल वा नेताको उपलब्धि मात्र थिएन । त्यो हजारौँ सहिद, बेपत्ता, घाइते र उत्पीडित नेपाली जनताको चेतनाले जन्माएको ऐतिहासिक विद्रोह थियो । दलित, जनजाति, मधेसी, महिला, किसान, मजदुर र पिछडिएका समुदायहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नेपाली जनताले ठूलो मूल्य चुकाएका थिए। त्यसैले आजको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहज प्राप्त उपलब्धि होइनस यो बलिदानको जगमा उभिएको व्यवस्था हो ।

 संसद् पनि इतिहासका यिनै परिघटनाहरुबाट बनेको हो । यहाँ हजारौँ सहिदहरूको रगत, आमाहरूको आँसु, बेपत्ता योद्धाहरूको पीडा, जनताको त्याग, तपस्या र संघर्षको इतिहास धड्किरहेको छ । यो जनताको बलिदानले लेखिएको जीवित दस्ताबेज हो । दलित, जनजाति, मधेसी, महिला र उत्पीडित समुदायहरूको इन्द्रेणी उपस्थितिले बनेको “सप्तरङ्गी संसद्” नेपाली जनताको ऐतिहासिक विजय हो ।

तर विडम्बना, जनताले परिवर्तनसँग देखेका सपनाहरू क्रमशः निराशामा बदलिँदै गए । परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने शक्तिहरू नै सत्ता, भागबन्डा, भ्रष्टाचार र व्यक्तिगत स्वार्थको घेरामा फस्न थालेपछि जनतामा गहिरो वितृष्णा पैदा भयो। “सबै उस्तै हुन्” भन्ने भाष्य बिस्तारै समाजमा बलियो बन्दै गयो । जनताको बलिदानलाई राजनीतिक व्यापारको सामग्री बनाइयो। यही पृष्ठभूमिमा २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनलाई बुझ्नुपर्छ ।

जेनजी आन्दोलन आकस्मिक विस्फोट थिएन। त्यो लामो समयदेखि सञ्चित जनआक्रोशको विस्फोट थियो। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महँगी, युवापलायन, राजनीतिक अस्थिरता, जनअपेक्षाको निरन्तर उपेक्षा र सत्ताको अहंकारले समाजभित्र गहिरो असन्तोष जन्माइसकेको थियो । जनताले परिवर्तनका नाममा बारम्बार विश्वास गरे, तर बदलामा निराशा पाए। यही निराशाले सडकमा विद्रोहको रूप लियो ।

त्यो आन्दोलनले एउटा स्पष्ट सन्देश दियो–जनताको धैर्य अनन्त हुँदैन। जब लोकतान्त्रिक प्रणाली जनताको आशा बोकेर हिँड्न असफल हुन्छ, तब समाजले नयाँ विकल्प खोज्न थाल्छ । जनजी आन्दोलनपछि घोषणा गरिएको निर्वाचन त्यसैको परिणाम थियो। जनताको आक्रोशलाई व्यवस्थाभित्रै निकास दिने प्रयास स्वरूप निर्वाचन भयो । तर त्यस निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा अप्रत्याशित मोड ल्यायो ।

तर इतिहासले एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठाउँछ-के नयाँ शक्ति आउनु मात्र समाधान हो ? हिजोका पुराना शक्तिहरू पनि कुनै समय नयाँ नै थिए । जनताको आशा बोकेर आएका धेरै शक्तिहरू समयसँगै सत्ताको पुरानै रोगले ग्रसित भए । त्यसैले समस्या केवल व्यक्ति वा पार्टीको मात्र होइनस समस्या राजनीतिक संस्कार, राज्य सञ्चालनको दृष्टि र उत्तरदायित्वको संकटसँग जोडिएको छ ।

सामाजिक न्यायबिना लोकतन्त्र अधुरो हुन्छ। सुकुम्बासीहरू विकासका बाधक होइनन्, उनीहरू राज्यको जिम्मेवारी हुन् । जसको कोही छैन, त्यसको राज्य हुनुपर्छ। बिना योजना गरिबका बस्ती डोजर लगाएर विकासको भाषण गर्नु लोकतन्त्रको संवेदनहीन अनुहार हो। वैज्ञानिक भूमिसुधार, सम्मानजनक पुनर्वास र समावेशी विकासबिना सामाजिक स्थायित्व सम्भव हुँदैन ।
जनताका प्रतिनिधिहरुको थलो संसदको गरिमा सांसदहरुले नै कायम राख्नुपर्दछ । जब सांसदहरु नै यो गरिमामय थलोलाई गफ गर्ने अखडा बनाउँछन् भने आम नागरिकको संसदप्रतिको आस्था र विश्वास कसरी कायम रहन सक्छ ? मुलुक र जनताका समस्याहरुको उपाय के हुन सक्तछ भनेर बहस हुनु स्वभाविक भए पनि गाली गलौज र एक अर्काको मानहानी गर्ने कामले संसदको मर्यादा रहन सक्तैन भन्ने कुरा सबभन्दा पहिले सांसदहरुले नै बुझून ।