काठमाडौं - सरकार बनेको १३ दिनमै श्रममन्त्री दिपक साह बर्खास्त भएका थिए । यद्यपी उनी प्रत्यक्ष कुनै काण्डमा मुछिएका थिएनन् । उनकी श्रीमतीलाई उनले सिधा नियुक्ति पनि दिएका थिएनन् । तर पनि उनलाई बर्खास्त गरियो । उनी रास्वपाको शक्ति संघर्षको शिकार भएको चर्चा पनि चल्यो । तर तत्कालीन गृहमन्त्री सुदनको केस अलि फरक हो । उनी विवादित बिचौलिया दीपक भट्टसँग सेयर घोटालामा जोडिएका थिए । तर पनि उनलाई बर्खास्त गरिएन राजीनामा दिन लगाइयो । त्यसपछि विपक्षी दलहरुले सुदन गुरुङमाथि संसदीय छानबिनको माग गर्दै आएका थिए । तर प्रतिपक्षी दलहरूको मागलाई लत्याएर सरकारले पूर्वन्यायाधीश अच्यूत प्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा महालेखा नियन्त्रणका शोभाकान्त पौडेल र सहमहान्यायाधिवक्ता अच्यूतमणि न्यौपाने रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेपछि छानबिन नै विवादको घेराभित्र तानिएको छ ।

रास्वपाकै सभापति रबि लामिछानेमाथि भने सहकारी घोटाला प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो । मुलुकको गृहमन्त्री भैसकेको र सांसदमाथि छानविन गर्न प्रशासक÷कर्मचारीको समिति बनाउनु कति ठिक वा बेठिक हो समयक्रममा पुष्टि होला नै । तर सरकारले संसदीय समिति बनाउन नै अस्विकार गर्नु रहष्यमय छ । 

संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको भए त्यसमा सांसदहरूको उपस्थिति हुन्थ्यो र विपक्षी दलहरूले त्यस्तै संसदीय छानबिन गर्न माग गरेका थिए तर गुरुङमाथि संसदीय छानबिन गर्न सरकार डरायो र विपक्षीहरूको मागलाई अस्वीकार गरेर छानबिन समिति गठन गरेको हो । पूर्वगृहमन्त्री गुरुङले  बिचौलिया दिपक भट्टले सेटिङमा दर्ता गराएको लिवर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा २५ हजार कित्ता र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा २५ हजार कित्ता सेयर लिएका थिए । उनले गिफ्टमा लिएको उक्त सेयर खरिद गरेको भनी पछिल्लो समय कागजपत्र मिलाउने काम गरिएको छ । सेयर नामसारी गर्ने प्रयास असफल भएपछि भएका कागजलाई वैद्यानिकता दिने प्रयास भएको आशंका गरिएको छ ।