काठमाडौं - लामो समयदेखि विवाद , चर्चा र बहसको विषय बनेको सहकारी प्रकरणमा सरकार प्रवेश गरेको छ । सर्वसाधारण जनताको सहकारीमा रहेको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा भिआइपीहरुले नै मुद्धा खेपिरहेको बेला सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुरु गरेको छ । तर यसरी फिर्ता भएको रकम सहकारी हिनामिना गराउनेहरुबाट हो वा राज्यकोषबाट हो भन्ने कुरा सरकारले भनेको छैन । 

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आज ३ वटा सहकारीका ३ सय ७८ जना साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको हो । समितिका अनुसार कान्तिपुर सहकारीका २ सय १५, शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका १ सय ५६ जना र पशुपति सहकारी ७ जना साना बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएका हुन् । 

समितिका अनुसार आज पहिलो दिन थोरै बचत रकम भएका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिए पनि अब क्रमश बचतकर्ताको रकमका आधारमा वर्गीकरण गरेर फिर्ता गरिने छ । 

समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताहरूको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्नुपर्ने छ । तीमध्ये अधिकांश साना बचतकर्ता रहेका छन् । 

पाँच लाखभन्दा कम रकम बचतकर्तालाई साना बचतकर्ता र पाँच लाखभन्दा बढी रकम बचतकर्तालाई ठुला बचतकर्ताका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । कुल ७६ हजारमध्ये पाँच लाखभन्दा बढी बचत गर्ने जम्मा १८ हजार रहेको समितिले जनाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले बचत फिर्ताका लागि सहकारीहरूको ऋण असुल्ने काम समेत तीव्र रूपमा भइरहेको बताइन् । 

उनका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणहरूको नाममा सार्वजनिक भएपछि अहिले ऋणीहरूले ऋणी फिर्ता गर्न लागेका छन् । 

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार अहिले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूले २ करोड भन्दा बढी ऋण फिर्ता गरेका छन् । 
सरकारले सहकारी पीडित नागरिकको पीडामा मलम लगाउने पहल गरेकोमा अन्यथा आशंका गरिहाल्न हतारो नै हुनेछ । तर अझ उत्तम कदम चाहिं जसले सहकारीको करोडौं रकम लुटेका छन् उनीहरुबाट असुल उपर गरेर पीडितहरुलाई फिर्ता गर्नु हुनेछ । नत्र रकम स्वाहा पार्नेहरुलाई नै घुमाउरो तरिकाले राहत पुग्नेछ ।