काठमाडौं - नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको गिरफ्तारीले यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल ल्याएको छ । उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको आग्रहमा पक्राउ गरेको बुझिएको छ । दुई तिहाई सरकारको शक्ति प्रदर्शन गर्न थालेको विपक्षी नेताहरुले अनुभूत गर्न बाध्य भएका छन् । पौडेललाई जुन तरिकाले नियन्त्रणमा लिइयो यसले नै सरकार पुराना दलहरुप्रति निकै कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने संकेत गरेको छ । पौडेललाई काठमाडौंमा नै पक्राउ गर्न सकिन्थ्यो । वा उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर बयान लिन सक्थ्यो । सम्पूर्ण अनुसन्धान पुरा गरेर आवश्यक परे पक्राउ गरे मुद्धा चलाउन सकिन्थ्यो । तर यी सबै विकल्पहरुलाई लत्याएर पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रमबाट पक्राउ गरियो । यसले राज्यसंयन्त्रहरु तटस्थ रहेका छैनन् भन्ने पनि संकेत गर्दछ । 
कानुनको शासनमा सबै बराबर हुन्छन् । तर कुनै पनि हालतमा सरकारले प्रतिशोध साध्न पाउँदैन । विधिको शासनको मर्ममाथि प्रहार गर्ने विशेषाधिकार यो सरकारलाई छैन । बहुमत ल्याउँदैमा विधी मिच्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल छानबिनको दायरमा आउनु हुँदैन भन्न खोजिएको हैन । उनलाई लागेको आरोप अहिलेसम्म प्रमाणित भएको अवस्था होइन । उनी पाँच पटक त अर्थमन्त्री मात्रै भएका नेता हुन । उनले विगतमा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति आर्जन गरेका पनि हुन सक्तछन् । तर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग त अहिले मात्रै खडा भएको निकाय होइन । सरकार परिवर्तन भएपछि मात्रै विपक्षी दलका नेताहरुमाथि छानबिन हुने परम्परामा कतै पूर्वाग्रह लुकेको त छैन भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ भने छ । यो आशंकालाई सरकारले निवारण गर्न सक्नुपर्दछ । अन्यथा एमालेका  महासचिव शंकर पोखरेलले भने जस्तै राज्यका निकायहरू ‘अदृश्य शक्ति केन्द्र’ बाट सञ्चालित भएको पुष्टि हुनेछ । 
महासचिव पोखरेलका अनुसार, यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशकले फोनमार्फत पौडेललाई भोलिपल्ट काठमाडौँ आएपछि सम्पर्कमा आउन अनुरोध गरेका थिए। तर, सोही दिन सुर्खेत प्रहरीलाई पत्राचार गरी उनलाई नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिनुले राज्यका अनुसन्धान निकायहरू राजनीतिक पूर्वाग्रह र ‘सस्तो लोकप्रियता’ बाट प्रेरित भएको पुष्टि हुने पोखरेलको जिकिर छ।

 न्यायपूर्ण समाज र निष्पक्ष न्यायको पक्षमा रहेका सबै राजनीतिक दल र नागरिकहरुले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया तथ्य, प्रमाण र कानुनको अक्षरसः पालनामा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिनुपर्दछ । त्यसैले सरकारलाई पनि न्यायपूर्ण समाज र निष्पक्ष न्यायका पक्षमा उभिन दवाव दिन आवश्यक छ । जहाँ कसैलाई पनि पूर्वाग्रहको सिकार बनाइने छैन र वास्तविक दोषी कानुनी कठघराबाट उम्कने छैन भन्ने विश्वास कायम होस् । उक्त मान्यताको विपरित पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण काम कारबाही भएमा त्यसको प्रतिवाद हुन पनि जरुरी छ । निर्वाचनको माध्यमबाट आएको सरकार तानाशाही बन्ने खतरा जहिले पनि रहन्छ । अहिलेको सरकारसँग त दुई तिहाईको समर्थन छ । यसले सरकारको दम्भ बढाउने पनि खतरा हुन्छ । त्यसैले यतिबेला नागरिक तहबाट गरिने खबरदारीको ठूलो महत्व रहने गर्दछ । जनताले दिएको म्याण्डेटको अर्थ विधि, विधान र संविधानको उल्लंघन गर्ने शक्तिको रुपमा कुनै पनि राजनीतिक दलले बुझ्नु हुँदैन । विद्यमान अवस्थामा अझ राम्रो सुधार गर्नको लागि सुशासनको मापदण्डहरु बलियो बनाउनको लागि जनताको मत हो भन्ने सत्यलाई आत्मसात गर्न जरुरी छ । नत्र पुराना र नयाँमा के फरकक भयो र ?