काठमाडौं - कुनै पनि मुलुकका आर्थिक प्रणालीका खम्बा भनेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु हुन । बैंकहरुले ब्याज अत्यधिक घटाउँदा पनि लगानी हुन सकेको छैन ।  बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको चाप कायमै रहेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो २० दिनमै विभिन्न मौद्रिक उपकरणमार्फत १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता व्यवस्थापन गरेको छ। नियमित निक्षेप संकलन उपकरणबाट मात्र ३ खर्ब ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ सोसिएको छ भने स्ट्यान्डिङ डिपोजिट फेसिलिटी (एसडीएफ) मार्फत थप १४ खर्ब ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ एकदिने आधारमा राष्ट्र बैंकमा राखिएको छ।

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका अनुसार साउन २० गतेसम्म सञ्चालन भएका ६ वटा नियमित निक्षेप संकलन बोलकबोलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ खर्ब ४० अर्ब ४० करोड रुपैयाँको आवेदन परेको थियो। राष्ट्र बैंकले ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव आह्वान गरे पनि अन्ततः ३ खर्ब ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्र स्वीकार गरेको हो।

यस अवधिमा निक्षेप संकलनको कट–अफ ब्याजदर २.६९ देखि २.७० प्रतिशतबीच कायम रह्यो भने भारित औसत ब्याजदर २.७२ देखि २.७३ प्रतिशतसम्म रह्यो। सबैभन्दा उच्च २.७३ प्रतिशत भारित औसत ब्याजदर साउन १५ गतेको ६१ दिने निक्षेप संकलनमा कायम भएको थियो।

नियमित निक्षेप संकलनसँगै बैंकहरूले दैनिक अतिरिक्त रकम स्ट्यान्डिङ डिपोजिट फेसिलिटी ९एसडीएफ० मा पनि राखिरहेका छन्। साउन १ देखि २० गतेसम्म १४ दिन सञ्चालन भएको एसडीएफमार्फत ४६० वटा कारोबारमा १४ खर्ब ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार हाल विभिन्न उपकरणमार्फत सोसिएको मौज्दात तरलता करिब १३ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

अर्थात् बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ठूलो परिमाणको लगानीयोग्य रकम तत्काल अर्थतन्त्रमा परिचालन हुन नसकेर राष्ट्र बैंकमै थन्किएको अवस्था छ।

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता राष्ट्र बैंकले रिपो, ओभरनाइट रिपो, स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फेसिलिटी (एसएलएफ) वा आउटराइट खरिद जस्ता तरलता प्रवाह गर्ने कुनै पनि उपकरण प्रयोग गरेको छैन। यसको अर्थ बैंकिङ प्रणालीमा नगद अभाव नभई उल्टै अधिक तरलता रहेको हो। सामान्यतया बैंकहरूमा नगद अभाव हुँदा केन्द्रीय बैंकले रिपो वा एसएलएफमार्फत रकम उपलब्ध गराउँछ। तर अहिले त्यस्तो आवश्यकता देखिएको छैन।

पछिल्ला दिनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरी वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न आग्रह गरेका छन्। बैंकहरूले भने लगानी विस्तारका लागि नीतिगत स्पष्टता, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि र परियोजना कार्यान्वयनमा गति आवश्यक रहेको बताएका छन्। राष्ट्र बैंकले ठूलो परिमाणमा तरलता सोसिरहनु मौद्रिक व्यवस्थापनका दृष्टिले सामान्य प्रक्रिया भए पनि यसले अर्थतन्त्रमा लगानीको गति सुस्त रहेको संकेत गर्छ।

 अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा समाजका अन्य पक्षहरुमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरा स्वभाविक हो । अहिले नेपालमा नयाँ सरकार बनेपछि बढेको जनअपेक्षा यति छिटै निराशामा बदलिने अनुमान गरिएको थिएन । समग्र आर्थिक प्रणाली नै यतिबेला खल्बलिएको अवस्था छ । बैंकहरूमा पर्याप्त स्रोत हुँदाहुँदै कर्जा विस्तार हुन नसक्नु निजी क्षेत्रको लगानी उत्साह कमजोर रहेको देखाउँछ। यस्तो अवस्थामा तरलता प्रशोचनले अल्पकालीन ब्याजदरलाई स्थिर राखे पनि दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि निजी लगानी बढ्नु अपरिहार्य हुन्छ। सरकारले व्यवहारिक र लगानीमैत्री कानुन तर्जुमा गरी बैंकिङ प्रणालीमा थन्किएको खबौं रकम बजारमा जाने वातावरण तत्काल गर्न जरुरी छ । यसले नै सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेछ ।