काठमाडौं - लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ । यसलाई निकै चासो र उत्सुकताकासाथ हेरिएको छ । सरकारले जारी गरेको मार्गदर्शनमा चालु खर्चमा कडाइ, वित्तीय अनुशासन र मितव्ययितालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जारी गरेको ५२ बुँदे मार्गदर्शनले प्रदेशका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा मातहतका निकायलाई बजेट कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नतिजामुखी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भई स्वीकृत भएका कार्यक्रमलाई मात्र खर्चको अख्तियारी मानिने उल्लेख गरिएको छ । स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बाहिर खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गर्दै बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मार्गदर्शन अनुसार चैत्र मसान्तसम्म शुरु हुन नसकेका वा खर्च नहुने निश्चित भएका आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट अनिवार्यरूपमा समर्पण गर्नुपर्नेछ । एउटै उद्देश्यका कार्यक्रम विभिन्न निकायमा दोहोरिएको अवस्थामा एउटा मात्र सञ्चालन गरी बाँकी बजेट रोक्का राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट अनावश्यक खर्च नियन्त्रण हुनुका साथै उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

पूर्वाधार निर्माणका हकमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी लागत अनुमान भएका आयोजनाको खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्दै गुणस्तरीय निर्माण सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले विशेष जोड दिएको छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न असार महिनामा कानुनले अनिवार्य गरेका बाहेक तालिम, गोष्ठी, सेमिनार तथा अन्तक्र्रिया सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ । यस्ता कार्यक्रम सम्भव भएसम्म भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन गर्न वा सरकारी सभाहल प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ । यसैगरी नियमित कार्यसम्पादनका क्रममा कर्मचारीलाई बैठक भत्ता वा अतिरिक्त समय भत्ता उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा खरिद प्रक्रियामा प्रवेश नगरेका आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न बजेट खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । जिन्सी निरीक्षणबाट मर्मत गर्न नसकिने ठहर भएका सवारी साधन तथा मेसिनरी सामग्री छ महिनाभित्र लिलाम बिक्री गर्नुपर्नेछ । विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा सञ्चालन हुने अन–बजेट वा अफ–बजेट कार्यक्रम शुरु गर्नुअघि मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । प्रदेश सरकारले नयाँ मार्गदर्शनमार्फत बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने तथा सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग गर्दै विकास निर्माण र सुशासनलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
लुम्बिनी सरकारले ल्याएको आर्थिक मितव्यतिको योजना अन्य प्रदेशहरुले पनि अनुसरण गर्दा त्यसको निकै सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । बजेट घोषणा मात्र ठूलो कुरा होइन त्यसको समुचित उपयोग महत्वपूर्ण कुरा हो । सबै तहका सरकारहरु फजुल खर्च रोक्न एउटा ठोस योजनाका साथ अघि बढ्ने हो त्यसको प्रतिफल सिंगो अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिन्छ ।