काठमाडौं - २०६२ / ६३ को जन आन्दोलनपछि बनेको नेपालको संविधान २०७२को धारा ५६ले नेपालको शासकीय संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीन तहमा अधिकार विभाजन गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई नेपालको संविधानले सशक्त शासकीय इकाइका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहको एकल अधिकारलाई संविधानको अनुसूची ८मा विभिन्न २२ एकल अधिकार र अनुसूची ९मा भएका १५ वटा साझा अधिकार विषय तोकेको छ ।

संविधानले जनताको नजिकको सरकारका रूपमा स्थानीय सरकारलाई संविधान र कानुनले प्रदान गरेको विधायिकी, कार्यकारिणी, न्यायिक, आर्थिक र विकाससम्बन्धी अधिकारको सफल कार्यान्वयन गर्न सकेमा जनताको आर्थिक, सामाजिक समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्षम हुने देखिन्छ । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता, वित्तीय सुशासन तथा स्थानीय आर्थिक विकास मूल्यांकनसम्बन्धी पूर्ववत् तीनवटा अलग–अलग कार्यविधिलाई एकीकृत एवं परिमार्जन गरी ‘एलजीपास–२०८२’ जारी गरेको छ ।  एलजीपासको उत्कृष्ट अंकभारका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको छ । मूल्यांकन अब कागजी प्रक्रिया नभई परिणाममुखी शासन, डिजिटलीकरणको प्रयोग, सेवा प्रवाहको मापन र वित्तीय सुनिश्चिताजस्ता व्यावहारिक सूचकमा आधारित हुनेछ ।

 कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणाअनुरूप समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न चाहेको छ । जनतालाई शासनमा आधिकारिक रूपमै अर्थपूर्ण सहभागिता गराउँदै उत्तरदायी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुनिश्चित गरी प्रभावकारी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य छ । स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासनको पद्धति र प्रणालीलाई सबलीकरण गरी स्थानीय सरकारलाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । 

 संविधानले स्थानीय तहलाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँसम्म पु¥याउने लक्ष्यसहित स्थापना गरेको हो । नागरिकलाई सहज, छरितो र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउने तथा स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकास निर्माणलाई गति दिने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । तर, व्यवहारमा भने धेरै स्थानीय तहमा अझै पनि अनियमितता, अपारदर्शिता, कमजोर सुशासन र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बेथिति कायमै रहेको देखिन्छ ।

संविधान लागू भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा स्थानीय तहले धेरै सकारात्मक काम पनि गरेका छन् । स्थानीय तहले ‘एलजीपास–२०८२’लाई कार्यान्वयन गर्न सके युगान्तकारी परिवर्तन हासिल गर्न सक्छ । गाउँटोलमै सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र प्रशासनिक सेवा विस्तार भएका छन् । तर, अपेक्षाअनुसार सुशासन र सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार भने हुन सकेको छैन । बरु कतिपय स्थानीय तहमा अनियमितता, अपारदर्शिता, आर्थिक अनुशासनहीनता र प्रशासनिक बेथिति बढ्दै गएको गुनासो व्यापक बन्दै गएको छ । यसले संघीयताको आधारस्तम्भकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ । स्थानीय तहहरूले आफ्नै बजेट बनाउँछन्, कर संकलन गर्छन्, स्थानीय कानुन निर्माण गर्छन् र संविधानले तोकेका अधिकार प्रयोग गरी सरकारका रूपमा काम गर्छन् ।  

स्थानीय सरकारहरुले अधिकारसँगै त्यत्तिकै ठुलो जिम्मेवारी पनि पाएका छन् । अधिकारको प्रयोग जनहितमा हुनुपर्ने हो, तर, थुप्रै स्थानमा त्यसको दुरुपयोग भएको देखिन थालेको छ । सबैभन्दा बढी गुनासो कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित छ । विशेषगरी दुर्गम पालिकामा कार्यकारी अधिकृत तथा अन्य कर्मचारी नियमित कार्यालयमा उपस्थित नहुने, सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने, कार्यालय समयको पालना नगर्ने र प्रशासनिक काममा ढिलासुस्ती गर्ने समस्या अझै कायम छ । 

अर्कोतर्फ आर्थिक अनुशासनको अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा कमजोरी, टुक्राटुक्रा गरेर कोटेसनमार्फत खरिद, योजनाको गुणस्तरमा लापरबाही, बेरुजुको बढ्दो आकार र बजेट कार्यान्वयनमा अपारदर्शिता औंल्याउँदै आएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन र आर्थिक कार्यविधिको पालना नगर्दा स्थानीय तहको विश्वसनीयता मात्रै होइन, संघीय शासन प्रणालीकै प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने जोखिम बढेको छ ।

स्थानीय तहको अर्को महत्वपूर्ण विषय प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग हो । कतिपय स्थानीय तहका पदाधिकारी निर्माण व्यवसाय, डोजर सञ्चालन वा नदीजन्य पदार्थको दोहनसँग जोडिएको चर्चा सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । यस्ता गतिविधिले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गर्नुका साथै सुशासनको आधारभूत सिद्धान्तमाथि आघात पु¥याउँछन् । त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा म्याद नजिकिएका औषधि खरिद, शिक्षा क्षेत्रमा कमजोर अनुगमन तथा कृषि कार्यक्रमको प्रभावहीन कार्यान्वयनले पनि स्थानीय सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।

 महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका घटनाले स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन कमजोर रहेको स्पष्ट पारेका छन् । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता, योजनाको गुणस्तरमा सम्झौता, बेरुजुको बढ्दो आकार, कर्मचारी व्यवस्थापनमा अव्यवस्था, व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा निर्णय तथा सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्तीजस्ता समस्या धेरै स्थानीय तहमा दोहोरिएका छन् ।

स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्न पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिको शासन अनिवार्य सर्त हुन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैले सार्वजनिक स्रोतलाई व्यक्तिगत होइन, जनहितका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । विकास बजेट खर्च हुनु मात्र उपलब्धि होइन, त्यसले गुणस्तरीय परिणाम दिएको छ कि छैन भन्ने कुरा अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु, सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षणलाई नियमित गर्नु, महालेखाको सुझाव कार्यान्वयन गर्नु तथा अनियमिततामा संलग्न जो–कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिकको निरन्तर निगरानी पनि सुशासन प्रवर्धनका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।