काठमाडौं - चालू वर्षको बजेट भाषणमा नै अर्थमन्त्रीले सवस्थ्यमा करको घोषणा गरेका थिए । भूईतहका नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षामा निःशुल्क सेवा दिने प्रचार गरेर निर्वाचनमा गएको दलले दुई तिहाइ मत ल्याएर सरकार बनाएको छ । त्यसैकारण नागरिककको अपेक्षा पनि बढेको हो । तर सरकारले व्यवहारमा भने गरीब, असहाय र निम्न वर्गकालागि कुनै सुविधाजनक काम गरेन । बरु गरीबहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा कर लगाएर सरकार गरीबबिरोधी भएको प्रमाणित गरेको छ । यतिबेला नागरिकका जीवनसँग जोडिने औषधिहरूको अभाव बढिरहेको छ तर सरकारले यसतर्फ सामान्य ध्यान दिन खोजेको देखिएन  । नयाँ सरकारले ल्याएको पहिलो बजेटमा नै यो क्षेत्रमा अर्थात् उपचारमा कर लगाएर सरकारले रमिता देखाएको थियो । 

जनताबाट निर्वाचित भएर आएका सत्तारुढ  दलका कुनै पनि सांसदले यो बजेटको आलोचना गरेनन् । उनीहरुले ताली बजाएर स्वागत गर्दै बजेट पारित गरे । तर यता नागरिकस्तरमा यो करको यति विरोध भयो त्यसलाई थेग्न नसकेर प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत खारेज गरे । यसमा पनि जिस्क्याउने काम नै भयो । किनभने बजेटमा घोषणा भएको र संसद्ले पारित गरेको कुरा सञ्जालमा खारेज भयो भनेर खारेजीमा पर्दैन । यही विषयदेखि नै सरकारको स्वास्थ्यनीति गलत छ भन्ने आम बुझाइ बन्यो । यसले खासगरी यो क्षेत्रमा कुनै सुधार होला भनेर पत्याउने अवस्था रहेन । यही बेला सरकारले आम तहमा नै उपभोगमा आइरहेको स्वास्थ्य बीमासमेतबाट हात झिक्ने संकेत गरेको थियो । तर सकेन । नियतभने देखियो ।

पछिल्लो समय औषधिको आपूर्तीमा सरकारले ठूलो खेलवाड गरेको छ  । औषधि नागरिकले आफैँ किनेर खाने हुन् । सरकारले केवल नीतिगत निर्णय गरिदिए हुन्थ्यो । त्यतिसम्म नगरिँदा यसको हाहाकार यतिविधि बढ्यो अब त कालोबजारीमा समेत किन्न नपाइने भयो । जनस्थास्थ्यमा र खासगरी जीवनरक्षक औषधिमा सरकारले गरेको यस्तो खेलवाड यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन । गएको करिब तीनचार महिनादेखि नै देशभर क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने अत्यावश्यक कार्बोप्लाटिन र सिस्प्लाटिन औषधिको हाहाकार सुरु भएको हो । क्यान्सरका हरेक बिमारिले किमोथेरापी प्रयोग गर्छन् तर त्यसका लागि यी औषधि अभावका कारण बिरामीले अस्पतालमा नै मृत्यु कुर्नुपरिरहेका समाचार आइरहेका छ । त्यो पनि कुनै एक ठाउँमा होइन ।

क्यान्सर अस्पतालकै चिकित्सकका अनुभवमा पनि ६ महिनादेखि किमोथेरापीमा प्रयोग हुने कार्बोप्लाटिन र सिस्प्लाटिन औषधि अभाव भएको अवस्था थियो । क्यान्सरका दुई अत्यावश्यक औषधि बजारमा अभाव देखिएको लामै समय भयो । बिरामीहरूले नेपालमा दर्ता नभएको औषधिसमेत ल्याउन बाध्य भए । बरामीहरूलाई क्यान्सरको सबै औषधि सोही पसलबाट किन्ने हो भने लिन पाइने, नभए नपाइने पनि भयो । किमोथेरापी क्यान्सरका कोषहरूलाई नष्ट गर्न वा तिनीहरूको वृद्धि रोक्न प्रयोग गरिने प्रमुख उपचार विधि हो । यो औषधिको माध्यमबाट गरिने उपचार हो । सरकारले क्यान्सरको अत्यावश्यक औषधिको अभाव हुन नदिन दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने थियो । त्यसो हुन सकेन । एउटै अस्पतालमा क्यान्सरका १२ देखि १४ सयसम्म बिरामी ओपीडीमा आउँछन् ।

क्यान्सर जस्तो रोगमा सरकार उदासीन रहनु ज्यादै दुखद कुरा हो ।  स्वास्थ्यमन्त्रीले नै असार ३ गते संसद्मा औषधिको स्वचालित मूल्य लागू गर्ने बताएकी थिइन् । यसको अर्थ हो, सरकारलाई त्यसबेला नै यस्तो अभावको जानकारी थियो । यस्तो जानकारी छ भनेर मन्त्रीले नै संसद्मा भनेको पनि दुईमहिना बढी भइसकेको छ । तर पनि सामान्य मूल्य समायोजन गरिदिएर आयातको बाटो नखोल्नु भनेको नागरिकका जीवनप्रति खेलवाड नै हो ।