काठमाडौँ - रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गत भदौ १० गते आएको बाढीपछि राहत तथा उद्धारका लागि आह्वान गरिएको प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १३ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख ५४ हजार ६०६ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ। दाताहरुले मन खोलेर बाढी पीडितहरुको उद्धार तथा राहतमा खर्च गर्न भनेर दिएको रकमको पूर्णरुपमा सदुपयोग होस् भन्ने सबैको अपेक्षा रहेको छ । यसलाई सरकारले जिम्मेवार ढंगले सञ्चालन गरोस् । यदाकदा सुनिन थालेको छ , बाढी पीडितहरुले प्रयाप्त मात्रामा राहत पाएका छैनन् । पवित्र उद्देश्यका लागि दिएको सहयोगमा कुनै किसिमको राजनीतिकरण हुनुहुँदैन । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ९ वटा वाणिज्य बैंकका खातामा १० अर्ब ८ करोड ४३ लाख ८ हजार ५१७ रुपैयाँ मौज्दात छ। यस्तै, दुई वटा वाणिज्य बैंकका खातामा २ करोड ३६ लाख १२ हजार ५९६ अमेरिकी डलर मौज्दात रहेको छ।भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट यसअघि नै १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निकासा भइसकेको छ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बाढीबाट प्रभावित तथा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल गरेका छन्।प्रधानमन्त्रीले बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापनाका लागि स्रोतको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो प्रतिवद्धता व्यवहारमा पनि देखिन जरुरी हुन्छ । 

उनले प्रभावित क्षेत्रको तत्कालीन राहत तथा उद्धारसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताएका थिए।भोटेकोशी बाढीबाट रसुवासहित विभिन्न जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएपछि सरकारले प्रभावित क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणका काम अघि बढाइरहेको छ। राष्ट्रिय संकटको यो घडीमा सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरुको साथ सहयोग तथा सहकार्यमा सरकारले समस्या समाधानमा ध्यान केन्द्रित गरोस् ।