काठमाडौं - भोटेकोशीमा आएको बाढीले निम्त्याएको महाविपत्तिको महिना दिन पुग्दैछ । उद्धारको काम अझै  पुरा भइसकेको छैन । यो विनासले कति भौतिक नोक्सानी गर्यो भन्ने एकीन तथ्यांक अहिलेसम्म आएको छैन । अहिले मोटामोटी अनुमान मात्रै गरिएको छ । मानवीय क्षतिको त सामान्य आँकलन पनि हुन सकेको छैन । लाश भेटिएका आधारमा मृतकहरूको संख्या खुल्दैछ जो अहिलेसम्म पनि यकिन भइसकेको छैन । वेपत्ता अर्थात् सम्पर्कमा नआएकाहरूको संख्या पनि यही रूपमा बढिरहेको छ । यो विनासमा स्थानीयको सर्वस्व भएको छ भने देशैभरि मानवीय क्षतिको अंश पुगेको छ ।

उद्धारमा सरकारले सुरुमै गम्भीरता देखाउन सकेन । जस्तो मित्रराष्ट्र कोरियाले आफ्ना नागरिकसमेत यो विपत्तीमा परेका हुँदा आफूलाई पनि उद्धारकार्यमा सरिक गराउन अनुरोध नै ग¥यो । उसले आफूसँग रहेको प्रविधिसमेत लिएर आउन अनुमति मागेको थियो तर सरकारले उद्धारका लागि हामी आफैँ पर्याप्त छौं, रकम बाहेक वस्तुगत सहयोग चाहिँदैन भनिदियो । अरु त अरु जसले सुरुङ निर्माण गरेका हुन्, तिनलाईसमेत आफ्ना कामदारहरूको उद्धार गर्न दिएन । जब सरकार असफल भयो, नौ दशदिन बित्यो । अनिमात्र विदेशी स्वदेशी सहयोग लिन थालियो । यति बेलासम्म सरकारले कोही पनि विज्ञसँग परामर्श गर्ने कामसमेत गरको देखिएन । त्यसकारण पनि सरकारको यस्तो काम कच्चा थियो भन्ने स्थापितै भयो ।

सरकारका कमजोरीले मानवीय क्षति बढी भएको हो भने दण्डनीय नै हो । अहिले त उद्धार चलिरहेको भनेर धर पाउने अवस्था छ तर जब राहतको कुरा आउँछ त्यसमा पनि यसरी नै त्रुटीहरू हुँदै गए भने त्यसले यति बेलासम्म भएको क्षतिको आकार झन् बढाउँछ । सुरुमा सरकारले स्थानीय तह अर्थात् स्थानीय सरकारलाई बहिस्कार नै गर्यो ।
सार्वभौम संसदमा प्रधानमन्त्रीले जे कुरा बोले त्यसले पनि उद्धारको काममा सरकारको गैर जिम्मेवारीलाइ उजागर गर्यो । संसारभरि नै यस किसिमको उद्धारका लागि प्रविधि छैन भनेर जसरी घोषणा गरे, संसद्लाई समेत जसरी गुमराहमा राखे र विदेशीले कम्तीमा आफ्ना मान्छे जोगाउन देउ भनेर अनुनय विनय गरिएको कुरा मानिएन । यो आफैंमा एउटा मानवीय अपराध थियो । मानिसको जीवनसँग खेलवाड गरिएका यस्ता त्रुटीहरू वास्तवमा नै सामान्य थिएनन् । यो कुरा त पछि सरकार आफैंले हात उठाएको घटनाले नै प्रष्ट पार्छ । निश्चय नै सुरक्षाकर्मीहरूले यो महामारीमा परेकाहरूको उद्धारमा देखाएको भूमिका धेरै नै सराहनीय छ । यो प्रकारको यति ठूलो विपद् नेपालका लागि पहिलो नै थियो । ११ वटा त सुरुङ नै पुरिएका थिए ।

त्यसैले अहिलेसम्म भएका कमी कमजोरीको समीक्षा गर्दै राहत वितरणलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भनेर गृहकार्य गर्न जरुरी छ । विगतमा भएका घटनाहरुमा स्थानीय सरकार केन्द्रको सरकारभन्दा उद्धार र राहतमा बढी प्रभावकारी थिए  भन्ने देखिएको छ । अझै पनि सरकारले यो कुरालाई आत्मसात गरेको जस्तो देखिएको छैन । यस्तो संकटका बेलामा स्थानीय सरकारजतिको यथार्थ जानकारी राख्ने निकाय अरु हुँदैन । कतै राहत थुप्रो लागेको छ र कतै पुग्दै पुगेको छैन । यो कुरा सरकारको कमजोरीबाट उब्जिएको हो । यस्ता कुरा सच्चिनुपर्छ । धेरै ठाउँमा यस्ता कच्चा काम प्रकट भइरहेका छन् । तसर्थ राहत वितरणको कामलाई व्यवस्थित बनाएर सबै पीडितहरुको समस्याको सम्बोधन होसु ।