काठमाडौं - विद्युत प्राधिकरणले असार महिनाको बिजुली बिलमा भ्याट जोडेर उपभोक्ताबाट पैसा उठायो। यो गैरकानुनी थियो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बिजुलीमा अतिरिक्त मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेका थिए । अर्थात् कानुनले साउन १ गतेदेखि मात्र बिजुलीमा भ्याट लाग्ने भनेको छ। असार ३२ गतेसम्मको खपत आधारभूत आवश्यकताको सूचीमा पर्छ। त्यसमा कर छुट छ।

यद्यपी अत्यावश्यक सेवा भएको तथा सरकारले नै विभिन्न नीतिमार्फत बिजुलीको खपत बढाउन प्रोत्साहन गरेको कारण विद्युतमा भ्याट लगाउनु नै गलत थियो। त्यसमाथि बजेटको सुरुमै भ्याटमा बहुदर लगाउनेबारे अध्ययन गरिने भनेका अर्थमन्त्रीले घरेलु उपभोक्तालाई बिजुलीको महसुलमा जबर्जस्ती ५ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा नै उनको डबल स्ट्यान्डर्ड देखिइसकेको थियो।

प्राधिकरणले ग्राहकसँग लिने प्रतियुनिट महसुल र ‘डिमान्ड शुल्क’ तय गर्दा नै सबै प्राविधिक र सञ्चालन खर्चहरू समावेश गरिएका हुन्छन्। मर्मतसम्भार खर्च अर्थात् ट्रान्सफर्मर, तार र पोलहरूको नियमित मर्मत पूर्वाधार प्रतिस्थापन अर्थात् पुराना वा बिग्रेका ट्रान्सफर्मर फेर्न लाग्ने रकम तथा ह्रासकट्टी अर्थात् मेसिनरी र उपकरणको मूल्यह्रास कट्टी कोष अनि प्रणाली सुदृढीकरण अर्थात् विद्युत् भारअनुसार नयाँ ट्रान्सफर्मर थप्ने खर्चलगायत खर्चहरूलाई हिसाब गरेर नै विद्युत् महसुल निर्धारण गरिएको हुन्छ।

असार महिनामा खपत गरेको बिजुलीको बिल साउनमा सर्वसाधारणका घरमा आयो। अर्थमन्त्रालय अनि विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका घरमा पनि आयो। अनि सुरु भयो, कोकोहोलो। मानौँ जेठ १५ गतेको भोलिपल्ट अचानक साउन आयो। बजेट आयो जेठ १५ मा अनि साउनदेखि लाग्ने कर कसरी लाग्छ, कसरी लगाउने भनेर छलफल साउनको ११ गते मात्र हुन्छ। 

जब असारको बिजुलीको बिलमा ५ प्रतिशत भ्याट लागेर आयो अनि उपभोक्ताले धमाधम विद्वान् अर्थमन्त्री, सुपर मिनिस्ट्री अनि प्राधिकरणको विरोध गर्न थाले। सामाजिक सञ्जालमा असार महिनाको बिजुलीको बिलको फोटो हाल्न थाले। जतिसुकै स्मार्ट भए पनि आज सामाजिक सञ्जाल र एल्गोरिदमको जमाना हो। झन् वर्तमान सरकारलाई त थाहा नहुने कुरै भएन, किनकि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सामाजिक सञ्जाल तथा एल्गोरिदमकै सहायताबाट आज सत्तामा पुगेको हो।

के प्राधिकरणलाई नियम कानुन थाहा थिएन ? कि थाहा हुँदाहुँदै पनि राजस्व उठाउने हतारोमा उपभोक्तालाई गलत बिल पठाएको हो ? वा नेपालका सरकार तथा संस्थाहरू वर्तमान अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भन्ने गरेझैँ दोहनकारी नै थिए र अझै दोहनकारी नै छन्। सरकारमा जोसुकै आओस्, सत्ताको आडमा राज्यका संस्थाहरू दोहन गरी नै रहने छन्। मानौँ नागरिकलाई दोहन गर्नु उनीहरूको हक हो। बिजुली महसुलमा अन्योल आएको यो पहिलो पटक होइन। डेडिकेटेड लाइन महसुल, न्यूनतम चार्ज, डिमान्ड चार्ज, यस्ता विषयमा प्राधिकरणले पटकपटक उपभोक्तालाई अन्योलमा राखेको छ।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले प्राधिकरणलाई उपभोक्तामाथि अनावश्यक भार नपार्न निर्देशन दिनुपरेबाट के देखिन्छ भने प्राधिकरण पहिले पैसा उठाउँछ, अनि प्रश्न उठे सच्याउँछ, नउठे मज्जाले पचाउँछ। यो प्राधिकरणको अनुचित मात्र होइन, गैरकानुनी बानी हो।

कानुन र नियमको पालना गर्नुअघि प्राधिकरणले राजस्व सङ्कलनलाई प्राथमिकता दियो। यसले उपभोक्तालाई मात्र पैसा उठाउने साधन सम्झन्छ। निर्बाध तथा नियमित बिजुलीको सुविधा दिन सक्दैन तर निर्बाध र नियमित शुल्क असुल्छ प्राधिकरण। त्यसमाथि प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थामा आफैँ पनि अन्योल छ। एक कार्यकारी निर्देशकले प्राधिकरण १३ अर्ब ६१ करोड नाफामा रहेको दाबी गरे। तर उनी बाहिरिनासाथ अर्को नयाँ नेतृत्वले श्वेतपत्र निकाल्यो र प्राधिकरण घाटामा रहेको बतायो। दुई कार्यकारी निर्देशकका दाबीबीच झन्डै १९ अर्बको फरक देखियो।

गत आर्थिक वर्षहरूमा पनि नाफा घट्दो क्रममा छ। एक वर्ष ११ अर्ब ३६ करोड नाफा देखाएको प्राधिकरणको नाफा अर्को वर्ष घटेर ३ अर्ब ३८ करोडमा झरेको उदाहरण छ। कारण सधैँझैँ विद्युत् चुहावट, प्रशासनिक खर्च वृद्धि र विदेशी मुद्रा अधिमूल्यन देखाइएको छ। कुल सम्पत्ति ६ खर्ब ८४ अर्ब नाघे पनि यति ठूलो संस्थाको वास्तविक नाफा कति हो भन्ने प्रश्नको जवाफ अझै स्पष्ट छैन। यस्तो अस्पष्ट आर्थिक अवस्थामा रहेको संस्थाले गैरकानुनी रूपमा भ्याट उठाउनु थप गम्भीर हो। यसले संस्थाको आम्दानी बढाउने दबाब र त्यसका लागि नियम मिच्ने प्रवृत्ति देखाउँछ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सार्वजनिक संस्थानको लेखापरीक्षण गर्दा कानुनविपरीत उठाइएको रकम, नियमविपरीत गरिएको खर्च र प्रक्रिया नपुर्‍याई गरिएका कारोबारलाई बेरुजुमा राख्ने गर्छ। प्राधिकरणमा वाहन र इन्धन दुरुपयोग जस्ता विषय लगातार दशकौँदेखि महालेखाले मात्र नभएर समाचारमा पनि सप्रमाण आइ नै रहेका छन्।

प्राधिकरणले अहिलेसम्म फिर्ताको स्पष्ट प्रक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन। यो झनै चिन्ताको विषय हो। कानुनविपरीत रकम उठाइसकेपछि पनि फिर्ताको ढाँचा नबताउनु प्राधिकरणको उपभोक्ताप्रतिको जिम्मेवारीबोध नभएको सङ्केत हो।

नियम पालना गर्नुअघि नै राजस्व उठाउने, विवाद भएपछि वा प्रश्न उठेपछि मात्र सच्याउने, र आफ्नै आर्थिक अवस्थामा पारदर्शिता नराख्ने प्राधिकरणको यो व्यवहार दोहोरिँदै आएको छ। त्यसैले प्राधिकरणले अवैध रूपमा उठाइएको भ्याट फिर्ता गर्ने स्पष्ट र समयबद्ध प्रक्रिया बताउनु आवश्यक छ। साथै महालेखा परीक्षकको आगामी प्रतिवेदनले यसलाई कसरी हेर्छ, त्यो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।