काठमाडौं - स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको दुई तिहाईको रास्वपाको सरकार नै युवाहरुलाई विदेश जान बाध्य पार्ने एक प्रमुख कारक बनेको छ । नेपालमा सबैभन्दा आकर्षणको क्षेत्र रहेको लोकसेवा एक वर्षको लागि बन्द गरेर सरकारले त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरेको हो । उच्च शिक्षा लिएका अधिकांश युवाको पहिलो प्रयास हुन्छ– सुरक्षित पेसाको खोजी गर्ने र सकेसम्म देशमै बस्ने । यही क्रममा सरकारी जागिरका लागि बर्सेनि लाखौँ युवा लोकसेवा परीक्षाको तयारीमा लागेका हुन्छन् । तर, यो वर्ष भने अवकाशका पदमा सकेसम्म नयाँ पदपूर्तिको माग नगर्ने सरकारको योजनाले ती युवालाई धक्का पुगेको छ ।

 मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख ३० गते मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गरेको छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउनुका अतिरिक्त आवश्यक नदेखिएका दरबन्दी खारेज गर्ने नीति सरकारको छ । कति कर्मचारी आवश्यक पर्छन् भन्नेबारे सबै मन्त्रालयले ओएन्डएम गरेका छन् । अधिकांश मन्त्रालयको ओएन्डएम स्वीकृत भइसकेको छ भने पूर्वाधार विकास र परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृत हुन बाँकी छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयहरूको ओएन्डएमले दुई हजारभन्दा बढी दरबन्दी कटौती गरेको छ । मन्त्रालयका अतिरिक्त निकाय, विभाग र कार्यालयहरूको ओएन्डएम बाँकी नै छ । तिनको ओएन्डएम हुँदा थप दरबन्दी कटौती हुने सम्भावना छ । नयाँ ओएन्डएमअनुसार स्वीकृत भएको दरबन्दीमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले विद्यमान कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्ने र यसरी मिलान गर्दा बढी हुन जाने कर्मचारीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ती निकायको रिक्त स्थानमा कामकाजमा खटाउने व्यवस्था मिलाई कर्मचारीलाई कामविहीन हुने अवस्था आउन नदिने निर्णयमा उल्लेख छ । 

यो आधारमा यस वर्ष स्थायी नियुक्तिका लागि लोकसेवाको नयाँ विज्ञापन खुल्ने सम्भावना न्यून छ । खुले पनि न्यून संख्यामा मात्र कर्मचारी भर्ना हुन सक्नेछन् । लोकसेवा आयोगले भदौको अन्तिम बुधबारदेखि नयाँ नियुक्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशन अघि बढाउँछ । 

 निजामती ऐनमार्फत अनिवार्य अवकाशको योजना ल्याएर कर्मचारी कटौती गर्ने योजनामा रहेको सरकारले त्यसलाई थाती राखेर सकेसम्म नयाँ पदपूर्ति नगर्ने नीति लिँदा लोकसेवाको तयारी गरिरहेका लाखौँ युवा प्रभावित भएका छन् । उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका युवाको लोकसेवामा यति ठुलो आकर्षण छ कि मागको झन्डै डेढ सय गुणाभन्दा बढी आवेदन पर्ने गरेको विगतका लोकसेवा विज्ञापनले देखाउँछ । ०८१/८२ मा संघअन्तर्गत बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला तथा समावेशीतर्फ तीन हजार १८१ पदका लागि विज्ञापन खुलेकामा चार लाख ५९ हजार ८३४ जनाले आवेदन दिएका थिए । त्यस्तै, ०८०/८१ मा तीन हजार ६६० पदका चार लाख ७३ हजार ४९० जनाले आवेदन दिएका थिए । यसमध्ये खुला र समावेशी पदपूर्तिका लागि नै धेरै पदमा विज्ञापन खुलेको हुन्छ ।

अवकाश भएर जाने कर्मचारीको विकल्पमा पनि लोकसेवाले हरेक वर्ष नयाँ विज्ञापन खोल्छ । चालू आवमा पनि करिब दुई हजार कर्मचारी अवकाशमा जाँदै छन् । निजामती किताबखानाले सार्वजनिक गरेको ०८३/८४ मा अवकाश हुने कर्मचारीको अनुमानित विवरणअनुसार विभिन्न श्रेणी तथा तहका एक हजार ९८५ कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुँदै छ । तीमध्ये सचिव (विशिष्ट श्रेणी) का २०, सहसचिव (प्रथम श्रेणी) ८७, उपसचिव २०६ र शाखा अधिकृत वा सोसरहका ३२० कर्मचारी अवकाश हुँदै छन् । त्यस्तै, सहायकस्तरका ७७३ र श्रेणीविहीन ५७९ कर्मचारी अनिवार्य अवकाश हुनेछन् । अवकाश भएका कर्मचारीको हकमा पनि सकेसम्म नयाँ नियुक्ति नगर्ने मनस्थितिमा सरकार छ । सचिव बढुवा नगर्नु यसको एउटा संकेत हो । हाल सचिवको दरबन्दी ७१ जना छ । तर, हाल ५७ सचिव मात्र कार्यरत छन् । ठुलो संख्यामा सचिव दरबन्दी खाली हुँदा पनि सरकारले त्यहाँ नयाँ बढुवा गरेको छैन ।
सरकारको यस प्रकारको नीतिले स्वदेशमै बसेर केही गर्ने यसवाहरुलाई भने निराश बनाएको छ । विदेशमा बसेका नेपाली नागरिकले समेत स्वदेश फर्किेने वातावरण बन्छ भनेर निर्वाचनकोबेला पनि आशा जगाइएको थियो । विदेशमा रहेका परिवारका सदस्यले नेपालमा फोन गरेर घण्टीमा भोट हाल्न दवाव दिएको अवस्था समेत थियो । तर अहिले सरकारका गतिविधीहरुले युवा पलयाउन झन बढ्ने देखिएको छ ।