काठमाडौँ - ठूलो उत्साहकासाथ बनेको नयाँ सरकारले पनि आर्थिक रुपमा नागरिकलाई आशावादी बनाउन सकेको छैन । जति महत्वाकांक्षी कुरा गरे पनि व्यवहारमा ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिने अवस्था अझैं पनि अन्त्य हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रहने उल्लेख गरेका छन् । बाँकी ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको स्रोत भने ऋणलाई बनाएका छन् । वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड र आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य छ । 

राजस्वले सरकारको अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्न पनि नपुगेपछि सार्वजनिक ऋणको आकार बढेको अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन् । सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाँदा विकास स्रोत जुटाउने चुनौती बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । 

यसरी लिएको ऋणको ठूलो हिस्सा ऋणकै साँवाब्याज तिर्न उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था विगतमा पनि थियो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यसमध्ये ऋणको साँवाब्याज तिर्न ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷ ८२ मा सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन गरेको थियो । त्यसमा ४ खर्ब ५९ अर्ब ऋण परिचालन भएको र ३ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ साँवाब्याज भुक्तानी भएको थियो । यसले वार्षिक रूपमा उठाइने सार्वजनिक ऋणको अधिकांश हिस्सा पुरानो ऋणकै साँवाब्याज तिर्न खर्चिनुपरेको देखाउँछ । 

 वर्तमान सरकारले पनि विगतका केही विसंगतिलाई निरन्तरता दिएको, सांसदको सिफारिसका योजनामा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको, केही आवश्यक नपर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको, गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकीकरण र पुनरावलोकन नगरेको लगायत कारणले आउँदा वर्ष पनि ऋणको आकार बढ्ने  अनुमान गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा ऋणको आकार लगातार बढ्ने भएकाले ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिने अवस्था रहन्छ । 

सरकारले वित्तीय अनुशासन तोड्दै बजेट घाटा बढाउँदै गए असन्तुलन बढ्ने भएकाले बृहत् अर्थतन्त्रमै अस्थिरता आउन सक्ने अवस्था रहेको छ । बढ्दो सरकारी ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका कारण आउँदा वर्षमा सरकारले पुँजीगत खर्च थप घटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि न उत्पादनमूलक र पूर्वाधारका क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पुग्छ न गरिबी घटाउन । न आय र रोजगारी बढाउने कार्यक्रमकै लागि बजेट दिन सकिन्छ । यो अवस्थालाई सन्तुलनमा राख्ने एउटा उपाय चालु खर्च घटाउने हो, जसप्रति सरकार कत्ति पनि संवेदनशील देखिएको छैन । यसले आउँदा वर्षमा गम्भीर बजेट संकटको सम्भावनालाई निम्त्याइरहेको छ ।