काठमाडौं - कानुनको शासनमा प्रधानमन्त्री होस् वा मन्त्री सबैलाई छानबिन हुनु स्वभाविक कुरा हो । तर अहिलेको सरकार आफ्नालाई काखा र अरुलाई पाखा जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ । सम्पत्ति छानविनको विषय होस् वा अन्य घोटालाका विषय जहाँ पनि सरकारले निष्पक्षता र पारदर्शीता कायम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । अहिले बजेट भाषणअघि करको दर हेरफेर हुने सूचना चुहाएर साइमेक्स इन्क प्रालिकी यमुना श्रेष्ठलाई चिनियाँ विद्युतीय गाडी बीवाईडीमा उल्लेख्य नाफा कमाउन सहयोग गरेको आरोप लागेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले छानबिन समितिको प्रतिवेदन नै लुकाएको व्यापक चर्चा छ । उक्त प्रकरणमा छानबिन गर्न आफैँले गठन गरेका अर्थ मन्त्रालय मातहतका दुईवटा छानबिन समितिको रिपोर्ट वाग्लेले सार्वजनिक नगरी लुकाएका हुन् ।

बजेट भाषणको अघिल्लो दिन जेठ १४ गते नै भन्सार नाकामा गाडी नआउँदै भन्सार जाँच पास गर्दा जेठ २१ गतेसम्म गाडी भित्र्याइएको थियो । त्यसरी अनियमित किसिमले अर्थमन्त्री बाग्लेले करका दर हेरफेर को सूचना चुहाएपछि भन्सार नाकामा गाडी नपुग्दै भन्सार जाँचपासका कागजात तयार गरेर पछि बीवाईडी गाडी भित्र्याइएको बारेमा समाचार सार्वजनिक भएपछि त्यति बेला गृहमन्त्रालयको कार्यभारसमेत सम्हालिराखेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा सशस्त्र प्रहरी बलले ७ सय ७५ वटा गाडी नियन्त्रणमा लिएको सरकारी राष्ट्रिय समाचार संस्था राससले आफ्नो बुलेटिनमा उल्लेख गरेको थियो ।

उक्त प्रकरणका बारेमा छानबिन गर्न अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रितेश कुमार शाक्यको नेतृत्वमा एउटा छानबिन टोली गठन गरेका थिए भने रसुवा भन्सार नाकाबाट त्यस अवधिमा भित्रिएका ईभी गाडीहरूबारेमा छानबिन गर्न भन्सार विभागका निर्देशक सुरेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा अर्को छानबिन समिति गठन गरेका थिए । ती दुवै समितिले आ–आफ्नो छानबिन प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् तर उक्त बीवाईडी घोटालामा सरकारले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सुनपानी छर्केर चोख्याइसकेको छ तर पनि ती छानबिन प्रतिवेदन चाहिँ सार्वजनिक गरिएका छैनन् उक्त बीवाईडी घोटालामा प्रधानमन्त्री शाहले छुट्टै छानबिन समिति बनाएको कुरा त्यतिबेलै  प्रकाशमा आएको थियो ।

लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ भन्ने आम विश्वास र मान्यता रहेको हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि घोटाला र अनियमिततामा मुछिएको जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्ति किन नहोस् कानुन बमोजिम कारबाही हुुनपर्ने हो । त्यसको लागि निष्पक्ष छानबिनको आवश्यकता पर्दछ । तर अहिले प्रतिवेदन लुकाएर गोप्य राखिएको र सार्वजनिक नगरिएको कुरा भन्सार विभाग र अर्थमन्त्रालयका केही कर्मचारीलाई दोष दिएर अर्थमन्त्री वाग्ले र विवादस्पद महिला यमुना श्रेष्ठलाई चोख्याउन न्वारनदेखिको बल प्रयोग गरिएका छन् । तर भन्सार विभागको सूचना अधिकारीको बेनामे हस्ताक्षरमा असार ४ गते एउटा प्रेस विज्ञप्ती निकालेर भन्सार विभागले भन्सार विभागका निर्देशकको छुट्टै छुट्टै टोली खाएर रसुवा भन्सार र मुस्ताङ भन्सारको अध्ययन गरिएको जनाएको छ र मुस्ताङ भन्सारबाट त्यसअवधिमा ६४ वटा विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएको जनाएको छ जबकि जेठ २१ गते बिहीबारको बुलेटिनमा सरकारी संस्था राससले सशस्त्र प्रहरीले ७७५ वटा गाडी नियन्त्रणमा लिएको तस्वीरसहितको समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो ।

कानुनी राज र पारदर्शिताको वकालत गर्ने रास्वपको सरकार बनेकोबेला अर्थमन्त्री वाग्लेलाई प्रकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत आफैँ घोटाला गर्ने, आफैं छानबिन गर्ने र आफैं सुझाइदिने अधिकार कसले कहाँबाट दियो भन्ने कुरा पनि बुझ्न सकिएको छैन । आफूलाई एक्सीडेन्ट पीएम भनेर घोषणा गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेका उक्त बीवाईडी काण्डमा सुशासनको राग अँगाल्ने प्रधानमन्त्री शाहले मौनता साधेर समर्थन गर्नुलाई आश्चर्यको रूपमा हेरिएको छ । ३५ वर्षसम्म केही भएन भनेर सत्तोसराप गर्ने रास्वपाका नेताहरु सरकारको यो रवैयाप्रति किन मौन छन् ? के के न होला भनेर ‘चुपचाप घण्टी छाप’ भन्ने जमातले के सोच्दै छ होला ?