पकाउँदा मगमग बास्ना आउने। खाँदा झनै स्वादिलो। खाइसकेपछि सन्तुष्टिको आभास। यस्तो स्वादिलो बासमती चामल विवादमा तानिएको छ। यसको हकअधिकारसम्बन्धी विवाद युरोपियन युनियन ९ईयू० मुख्यालयसम्म पुगेको छ।

ईयूले बासमती नाममा दाबी गरेका नेपाल, भारत र पाकिस्तानलाई फेबु्रअरी पहिलो साताभित्र सम्पूर्ण आधिकारिक वैज्ञानिक प्रमाण जुटाएर पठाउन निर्देशन दिएको छ। नेपालले बासमतीमा आफ्नो हक रहेको भन्दै डिसेम्बर ९ मा ईयूमा १३ बुँदे दाबीविरोध जनाइसकेको छ। सरकारले त्यसलाई प्रमाणित गर्न वैज्ञानिक आधार खोज्न थालेको छ।

पर्याप्त वैज्ञानिक आधार र प्रमाण उपलब्ध गराउन सक्ने मुलुकले बासमती नामको चामलको भौगोलिक संकेत चिह्न अधिकार ९ज्योग्राफिकल इन्डिकेसन ९जीआई राइट० पाउनेछ। त्यही भएर तीनै देश सकेसम्म प्राचीनकालदेखिको वैज्ञानिक आधार र प्रमाण जुटाउन लागेका छन्।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ९नार्क०ले राष्ट्रिय जीन बैंकका वरिष्ठ वैज्ञानिक बालकृष्ण जोशीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको छ। नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा। दीपक भण्डारीले बासमती नामको चामल नेपालकै हो भनेर समितिले प्राचीनतम वैज्ञानिक प्रमाण जुटाउन सुरु गरिसकेको जानकारी दिए।

‘बासमती नामको चामल भारतले दाबी गरेजस्तै उसको मात्रै होइन, हाम्रै मुलुकमा पनि प्राचीनकालदेखि उत्पादन हुँदै आएको छ’, कार्यकारी निर्देशक जोशीले भने, ‘हामीले दाबी विरोध गरिसकेपछि त्यसलाई पुष्ट्याइँ गर्न वैज्ञानिक आधार र प्रमाण पठाउनुपर्छ। त्यही कागजातका आधारमा ईयूले अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय दिनेछ। यसका लागि हामीले पनि युद्धस्तरमा प्रमाण जुटाउन सुरु गरिसकेका छौं।’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा राजेश बर्माले लेखेका छन् ।