नेपाल शहरी शासकीय र पूर्वाधार आयोजनाको औपचारिक शुरुवात भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.रमेशप्रसाद सिंह र नेपाल श्रीलंकाका लागि विश्व बैंककी सञ्चालन प्रवन्धक लाडा स्ट्रेलकोभाले संयूक्त रुपमा शुरुवात गरेका हुन् । विश्व बैंकले सहयोग गरेको चारवर्षे यस आयोजनाले दिगो शहरी विकास प्रबद्र्धन गर्ने र नेपालको रणनैतिक माध्यमिक शहरहरुमा कोभिड पछिको आर्थिक पूनर्लाभको लागि सहयोग पुग्ने उदेश्य राखेको छ । 

यस आयोजनाको कार्यान्वयन नगरपालिकाले गर्नेछ । आयोजना १७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. सिंहले तीव्र शहरीकरण, संघीयता र कोभिड माहामारीकै बीच गुणस्तरीयता आजको आवश्यकता रहेको बताए । 

यस आयोजनाका १७ लक्षित नगरपालिकालाई दुइ रणनैतिक शहरी समूहमा विभाजन गरिएको छ । जसमा पूर्वी तराई क्षेत्र ९प्रदेश १ र २० र पश्चिमी क्षेत्र  ९गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश० रहेका छन् । यस आयोजनाले श्रम सघन सार्वजनिक कामका लागि नेपालका सातै प्रदेशका अतिरिक्त १२ नगरपालिकालाई सहयोग पुर्याउनेछ भने थप ४ वटा नगरपालिकालाई क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउनेछ । आयोजनाले स्थानीयस्तरमा २० हजारभन्दा बढी जोखिममा परेका र रोजगार गुमाएकालाई कम्तिमा ५० दिन बराबरको अस्थायी रोजगारी सृजना गर्ने भनिएको छ  ।