काठमाडौं । मुलुकभित्र हरेक क्षेत्रका एकाधिकार र कार्टेलिङ रहेको कुरा आम मान्छेलाई थाहा छ । खुला बजारको दुहाई दिएर एकाधिकार कायम गर्ने मामिलामा पछिल्लो दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि ज्यान छाडेर लागेका छन् ।
वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको एकाधिकारमा सहमति नजनाउँदा एनआइसी एसिया बैंकलाई बाहेक गर्ने र ऊ सँग कारोबार नै नगर्ने निर्णयमा अरु बैंक पुगेका छन् ।
खुला बजारमा हरेक कुराको निर्णय गर्न स्वतन्त्र छाडिन्छ तर सहमतिको नाममा एकाधिकार कायम गरेर नमान्नेलाई कारवाही गर्ने प्रणालीको विकास गरिएको छ ।
यातायातामा एकाधिकार, बजारमा व्यापारीको एकाधिकार, तरकारी बजारमा पनि एकाधिकार, जताततै एकाधिकार र कार्टेलिङको संयन्त्र खडा गरिएको छ ।
कारण जे सुकै भएपनि सरकारको नीति र नियम विरुद्ध गएर बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले एनआइसी एसियालाई कारवाही गर्नेसम्मको धम्की दिएको छ । एनआइसी एसियालाई रिङ आउट गरिएको छ । जुन खुला बजारको मूल मर्म र भावना विपरित समेत रहेको छ ।
कसरी सुरु भयो विवाद
बजारमा अत्याधिक तरलाको अभाव देखिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्याजदर बढाउन प्रतिस्पर्धा नै सुरु गरे । कसले कति बढी निक्षेप जम्मा गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धाका बीच बैंकहरु आफ्नो सापेक्षतामा व्याजदर तय गर्न थाले । तर, गत बिहीबार एनआइसी एशिया बैंकले बचत १० प्रतिशत र मुद्दतीमा १२ प्रतिशत व्याज दिने भन्दै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्यो र विज्ञानपन पनि चर्कै रुपमा गर्ने रणनीति अख्तियार गर्यो । पछिल्लो दिनमा एनआइसी एसिया बैंकले बजार विस्तारका लागि अनेकन प्रयास गरिरहेको छ । त्यो उसको व्यवसायिक धर्म भित्र नै पर्दछ । तर
एक साता अघि संघले बैंकहरुले बचतमा ८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने भन्दै सिन्डिकेट नै लगाउने गरी निर्णय गरे ।
 खुला बजारमा त्यही निर्णय सबैले मान्नुपर्छ भन्ने थिएन र हुने कुरा पनि भएन । एनआइसी एसियाले आफ्नो निर्णय नमानेको भन्दै संघका पदाधिकारी आक्रोशति भए र एनआइसी एसियासँग कुनै पनि कारोबार नगर्ने निर्णयमा पुगे ।
संघले त्यतिमात्रै नभई केही दिन अघि मात्रै मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज नदिने निर्णय समेत गरिसकेका थिए ।
एकाधिकार कायम गर्ने निर्णयलाई संघले भद्र महमतिको जलप लगाउने गरेको छ । जुन खुला बजारको सरासर उल्ल्घंन हो र कानुनी राज्यको बैंकरहरुले यसलाई भद्र सहमति भन्ने गरेका छन् । विगतमा पनि यस्तो मर्म विपरितको व्यवहार समेत हो ।
घटना क्रम त्यतिमा मात्रै सिमित रहेन । आइतबार विहान पुन २७ वटै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको बैठक बस्यो । उक्त बैठकले निर्णय भन्दै सार्वजनिक गर्यो र भन्यो ‘एनआइसी एशिया बैंकसँग कुनै पनि बैंकले कुनैपनि प्रकारका कारोबार गर्दैन ।’  
नेपालमा बैंक तथा वित्तीइ संस्थाको नियमक निकायको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको छ । तर पछिल्लो दिनमा बैंकमा यसो गर, उसो गर भन्दै बैकर्स संघ नै नियमक निकाय जस्तो गरी प्रस्तुत हुन थालेको छ । यो खुला बजारको मूल मर्म हो कि एकाधिकार र कार्टेलिङको अर्को रुप हो । यसबारेमा कोही पनि बताउन चाहँदैनन् ।
के भन्छ बैंकर्स संघ
एकाधिकार कायम गर्ने निर्णयलाई संघले भने अस्वीकार गरेको छ । ‘हामीले एकाधिकार कायम गरेकै होइनौ । प्रणाली बसाउन खोजेका हौ’ संघका एक पदाधिकारीको भनाइ छ ।
तर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना एनआइसी एशिया बैंकले सिस्टमेटिक रिस्क निम्त्याउने गतिविधि गरेकाले अरु बैंकलाई कारोबारमा ध्यान दिन मात्रै भनेको बताउँछन् ।
 आइतबार दिनभर जसो नै प्रमुख बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र संघका पदाधिकारीबीच एनआइसी एसिया बैंकको विषयलाई लिएर छलफल गरेको बताइन्छ । तर छलफलमा के भयो भन्ने बारेमा भने उनीहरु कुनै पनि जानकारी दिन तयार छैनन् ।
खुला बजार अर्थतन्त्रको दुहाई दिन्छ संघ
बैंक तथा वित्तीइ क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न, नागरिकको निक्षेपको सुरक्षालगायतका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा नीति अख्तियार गर्दा बैंकर्स संघको एउटै बोली हुन्छ , राज्यले खुला बजार अर्थतन्त्रको मूल मर्मत विपरित गएर व्यवहार गर्यो ।
राष्ट्र बैंकका कतिपय सुधारमुखी कार्यक्रम समेत लागू र्न संघले दिएको छैन । बजारलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको उनीहरुको आरोप रहने गर्दछ ।
डा युवराज खतिवडा गर्भनर हुँदा संघका पदाधिकारीले नै खुला बजार अर्थतन्त्र विपरित गएर केन्द्रीय बैंकले निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति मात्रै जनाएन आन्दोलन गर्ने धम्की समेत दिएको थियो ।
तर पछिल्लो पटक एनआइसी एसिया बैंकको सन्दर्भमा भने संघले गरेको निर्णय खुला बजार अर्थतन्त्रको मान्यता विपरित रहेको छ भन्न संघ तयार छैन ।
संघका अध्यक्ष ढुंगाना आफूहरु खुला बजार अर्थतन्त्रको पक्षपाती नै रहेको जिकिर गर्छन्  । भद्र सहमति पालना नगरेको भन्दै त्यस्तो निर्णय गर्नुपरेको संघको एकोहोरो जिकिर छ ।
भद्र सहमति वाध्यकारी होइन
संघले भद्र महमति गरेको भने पनि त्यसलाई कार्यान्वयन ने गर्नुपर्छ भन्ने कुनै वाध्यकारी व्यवस्था भने रहेको छैन । बजारलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा समान धारणा बनाउनु सामान्य विषय हुन सक्छ ।
 तर भद्र सहमतिको नाममा एकाधिकार कायम गर्नु कसरी नियम संगत हुन सक्छ, न त संघ बताउँछ , न त नियमनकारी निकाय नै यसबारेमा बोल्न तयार छ । सिभिल बैंकका एक पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भद्र सहमति वाध्यकारी व्यवस्था नभएको बताउँछन् ।
बैंकर्स संघका अर्का एक पूर्वपदाधिकारी संघको निर्णय हुबहु मान्ने भन्ने हुनै नसक्ने बताउँछन् । उनले नाम नलेखिदिन आग्रह गर्दै भने संघ नियमनकारी निकाय होइन, खुला बजारले जे भन्छ त्यही अनुसार निर्णय गर्ने र व्यवसाय गर्ने छुट एनआइसी एसिया बैंकलाई छ, उसले आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउँछ र सक्छ ।
बोल्दैन राष्ट्र बैंक
बैंकहरुले एकाधिकार कायम गरेको विषयमा जानकारी लिन नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर र प्रवक्तालाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरियो । तर उनीहरु यस विषयमा आफूहरुले कुनै निर्णय नगरेको र कुनै जानकारी नआएको भन्दै बोल्न अस्वीकार गरे । उनीहरुले कुनै जानकारी आएपछि केन्द्रीय बैंकको तर्फबाट के गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक छलफल हुन सक्ने मात्रै बताए ।