काठमाडौँ–सर्वोच्च अदालतले मुलुकी ऐन खारेज हुनुअघि ऐनको कार्यविधि अनुसार कारबाही प्रक्रियामा रहेका मुद्दाको अन्तिम फैसला अनुसार दोषी ठहर भएका व्यक्तिले ऐन अनुसारको कैद र जरिवाना छुट पाउने व्याख्या गरेको छ । 
संहिताले मुलुकी ऐन खारेज गरे पनि विचाराधीन रहेका मुद्दाको हकमा कार्यविधि, दायित्व र सुविधा समेत तत्कालीन कानुन अनुसार दिन बाधा नपर्ने व्याख्या सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले गरेको हो । 
नकवजनी (घरको भित्तो फोरेर गरिने चोरी) चोरीको मुद्दामा दोषी ठहर भएका हुसेन अली मियाँले माग गरे अनुसारको छुट दिन नमिल्ने सर्वोच्चका सह–रजिष्ट्रारको दरपीठ आदेश बदर गर्दै पूर्ण इजलासले निवेदकलाई तत्कालीन ऐनको दण्ड सजाय महलको ४१ नम्बरको सुविधा दिन पनि आदेशमा भनेको छ ।  

पूर्ण इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रचलित मुलुकी ऐन बमोजिम दायर भएको नकवजनी चोरी मुद्दाको अन्तिम फैसला पश्चात फैसला भएको ६० दिनभित्र जरिवाना र कैद भुक्तानीका लागि निवेदनसाथ यस अदालतमा उपस्थित भएका निवेदकलाई निवेदन माग बमोजिम दण्ड सजायको महलको ४१९क० बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेमा कैद र जरिवानामा छुट दिन मिलेन भनी यस अदालतका सह–रजिष्ट्रारबाट मिति २०७५÷०७÷२६ मा भएको आदेश बेरीतको देखिएकाले बदर गरिदिएको छ ।’’ गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ ।