यस वर्षको मनसुनमा हालसम्म विभिन्न आठ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विभागले गरेको अध्ययनमा ती आयोजनामा बाढी पहिराका कारण क्षति पुगेको पाइएको हो । 

विभागका अनुसार ती आयोजनाको क्षमता २०८ मेगावाट रहेको छ । विभागका अनुसार गत जेठ ३१ गते र असार १ गते लम्जुङको दोर्दी खोलामा आएको बाढी तथा पहिराका कारण १२ मेगावाट क्षमताको दोर्दी एक जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको हो ।
 
यस्तै २७ मेगावाट क्षमताको हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको दोर्दी खोलामा समेत क्षति पुगेको छ । विभागका अनुसार २५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो दोर्दी, ५४ मेगावाट क्षमताको सुपर दोर्दी ‘ख’मा समेत क्षति पुगेको छ । सो नदी करिडोरमा निर्माण भइरहेका कूल चार आयोजनामा क्षति पुगेको विभागको अध्ययनमा देखिएको छ । 

यस्तै कलङ्गा खोला जलविद्युत् आयोजनामा समेत बाढीका कारण क्षति पुगेको छ । सो आयोजनामा समेत गत जेठ ३१ गते र असार १ गतेको बाढी पहिराले क्षति पु¥याएको हो । सो आयोजनाको क्षमता १५।३३ मेगावाट छ । 

विभागका अनुसार बाढी, पहिराका कारण २४ मेगावाट क्षमताको मादमे खोला, ७।२७ मेगावाट क्षमताको याम्लिङ खोला र ४४ मेगावाट क्षमताको सुपर मादीमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ । सो आयोजनाको निर्माण सामग्री र उपकरण बाढीले बगाएको छ । 

यस्तै बाँधस्थल तथा कफर ड्याममा समेत क्षति पुगेको छ । बाढीको पानी निर्माणाधीन विद्युत् गृहमा पसेको थियो भने प्रसारण लाइनमा सामान्य क्षति पुगेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल ९इपान०ले बाढी, पहिराका कारण क्षति पुगेका आयोजनालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । 

यस्तै सरकारले तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) को प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विद्युत् विकास विभागले एक सूचनामार्फत सो आयोजनाको प्रभाव क्षेत्रभित्र इआईएको काम सम्पन्न भई प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको उल्लेख गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विभागले आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरेको छ ।

सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिका वडा नं २ र ३, सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नं ४ र ५, खाँदबारी नगरपालिका वडा नं २, १० र ११ तथा भोजपुरको सालपासिलिछो गाउँपालिका–१ र षडानन्द नगरपालिकाको वडा नं १, ५ र ६ प्रभावित हुनेछ । विभागले यसअघि तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक राय तथा सुझावका लागि सार्वजनिकरुपमा आह्वान गरेको हो । विभागले कूल ४७४.२५ मेगावाट क्षमताका लागि तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन रायसुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो । लगानी बोर्डले भने सोही आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमलाई निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सम्झौता गरिसकेको छ ।  

विभागले तोम्बेबेसीमा ५५ मिटर उचाई र ३३५ मिटर लामो बाँध बाँधी १२.४०४ मिटर लामो हेडरेल टनेलबाट पानी लगेर सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका– २ स्थित बेतिनीमा भूमिगत पावर हाउस निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन हुने जनाएको छ ।
 
यस्तै कूल ५९९ मिटर लामो निकासमार्फत प्रयोग गरिएको पानी पुनःअरुण नदीमा छाड्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाले मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र, वन क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्रको कूल १३१.९४ हेक्टर जग्गा र २९.९७ हेकटर निजी जग्गा गरी १६१.९१ हेक्टर स्थायी तथा अस्थायीरुपमा प्रयोग गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गरेको छ । विभागले गत असार २९ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत इआईएमा प्रस्ताव भएका विषयमा आफ्नो राय, सुझाव पठाउन आग्रह गरेको हो । 

यसैबीच कूल ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतजलले नै तल्लो अरुण निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कूल ६७९ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि गत असार २७ गते भारतीय कम्पनीसँग समझदारी गरिएको छ । समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलज विद्युत् निगमका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका थिए  । 

अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजनाबाट वार्षिकरूपमा दुई हजार ६२५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । सङ्खुवासभामा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजना आकर्षकमध्येको एक हो । लगानी बोर्डको गत असार ८ गते बसेको ४७औँ बैठकले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता सतलज विद्युत् निगमसँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । 

यसअघि २०७७ माघ १६ गतेको बोर्ड बैठकले बुट ढाँचामा आयोजना निर्माणका लागि सतलजलाई चयन गरेको थियो । आयोजनाको कूल १३०० मिलियन अमेरिकी डलर हुनेछ । समझदारीअनुसार दुई वर्षभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने योजना छ । अरुण नदीमा पत्ता लागेका केही महत्वपूर्ण आयोजनामध्ये तल्लो अरुण पनि एक हो । 

ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’ ले उत्पादन अनुमतिपत्रमा राखिएको सर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सो आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । ब्रास पावरले आयोजनाको अनुमतिपत्र करीब १५ वर्षसम्म राखेर पनि केही काम गर्न सकेको थिएन । अधिकतम् क्षमतामा स्रोतको उपयोग गरिँदा आयोजनाको क्षमता एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ । 

विसं २०७५ चैत १५ र १६ गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले सो आयोजनालाई समेत ‘शो केस’ मा राखेको थियो । सो आयोजनाभन्दा उपल्लो तटमा रहेको अरुण तेस्रो आयोजना सरकारले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सतलज विद्युत् निगमलाई जिम्मा दिएको थियो । आयोजना सतलजको पूर्ण स्वामित्वमा निर्माण भइरहेको छ ।

आयोजनाबाट नेपालले २१।९ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडीए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिकरूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ ।

भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रोको ‘टेलरेस’ को पानी सिधै प्रयोग गरी तल्लो अरुणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना असाध्यै आकर्षक मानिएको छ । सङ्खुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनामा करीब १२।४ किलोमिटर लामो र १०।२ मिटर व्यास भएको सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ ।