प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष डा भीमबहादुर रावलले राष्ट्र हितलाई सर्वोपरि ठानेर सन्धिसम्झौता गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको आजको विशेष समयमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सम्झौतामाथि आशङ्का व्यक्त गर्दै उनले सभाबाट अनुमोदन नै नभएको अवस्थामा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर प्रतिप्रश्न गरे । तत्कालीन मन्त्रीबाट एमसिसी कार्यान्वयन सम्झौता गरिएको र त्यसको प्रतिलिपि प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न आग्रह गरे । “पहिला अनुमोदन होस् अनि पो कार्यालय खोल्ने र अन्य काम अघि बढाउने भन्ने कुरा हुन्छ”, डा रावलले भने, “एमसिसीमा उल्लेख भएका कुरा नेपालको संविधानसँग बाझिने खालका छन्, राष्ट्र हितमा छैन ।” उपाध्यक्ष डा रावलले एमसिसीको नाममा आफ्नो भूमि कुनै पनि कम्पनीलाई सुम्पिन नसक्ने जिकिर लिए ।

उनले कुनै पनि देशसित कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्ने तर सन्धि गर्दा देशको हितमा छ, छैन भन्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सबै सांसदले एमसिसीको अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे । 

उनले देशको हितलाई शर्तका रुपमा राखेर मुलुकको स्रोतको सदुपयोग गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराए । देशको स्वाधीनता र अस्मितालाई खतरामा पार्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले एमसिसी पारित भए बाह्य हस्तक्षेप बढ्ने जिकिर पनि गरे । “अनुदान हो भने त्यो कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ”, उनले भने । 

उनले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको सम्झौता सँगै अरु थुप्रै गोप्य सम्झौताहरु भएको उल्लेख गरे । उनले भने–‘मैले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाबाट गठित पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वमा जुन कार्यदल बनेको थियो त्यहाँ रहँदा धेरैजसो सम्झौताहरु पढ्ने अवसर पाएँ । तर केही सम्झौताहरु अझै प्राप्त हुन सकेन् । उदाहरणका रुपमा जब प्रतिनिधि सभामा त्यो सम्झौता अनुमोदन भएको छैन भने त्यसको कार्यान्वयन सम्झौता कसरी हुन्छ रु सम्झौता अनुमोदन नभई नुवाकोटका जग्गाहरू कसरी अधिग्रहण हुन्छ रु त्यसको कार्यालय कसरी खुल्छ रु र एउटा पाँच तारे होटलमा त्यसको कार्यालय खोलेर नेपाली जनताको राजस्वबाट रेडियो र टेलिभिजनमा त्यो अनुदानको प्रशंसाको गीत गाउने कुरा कसरी हुन्छ रु’ 
 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष डा भीमबहादुर रावलले राष्ट्र हितलाई सर्वोपरि ठानेर सन्धिसम्झौता गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको आजको विशेष समयमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सम्झौतामाथि आशङ्का व्यक्त गर्दै उनले सभाबाट अनुमोदन नै नभएको अवस्थामा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर प्रतिप्रश्न गरे । “पहिला अनुमोदन होस् अनि पो कार्यालय खोल्ने र अन्य काम अघि बढाउने भन्ने कुरा हुन्छ”, डा रावलले भने, “एमसिसीमा उल्लेख भएका कुरा नेपालको संविधानसँग बाझिने खालका छन्, राष्ट्र हितमा छैन ।” उपाध्यक्ष डा रावलले एमसिसीको नाममा आफ्नो भूमि कुनै पनि कम्पनीलाई सुम्पिन नसक्ने जिकिर लिए ।

उनले कुनै पनि देशसित कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्ने तर सन्धि गर्दा देशको हितमा छ, छैन भन्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सबै सांसदले एमसिसीको अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे । 

उनले देशको हितलाई शर्तका रुपमा राखेर मुलुकको स्रोतको सदुपयोग गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराए । देशको स्वाधीनता र अस्मितालाई खतरामा पार्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले एमसिसी पारित भए बाह्य हस्तक्षेप बढ्ने जिकिर पनि गरे । “अनुदान हो भने त्यो कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ”, उनले भने । 

उनले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको सम्झौता सँगै अरु थुप्रै गोप्य सम्झौताहरु भएको उल्लेख गरे । उनले भने–‘मैले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाबाट गठित पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वमा जुन कार्यदल बनेको थियो त्यहाँ रहँदा धेरैजसो सम्झौताहरु पढ्ने अवसर पाएँ । तर केही सम्झौताहरु अझै प्राप्त हुन सकेन् । उदाहरणका रुपमा जब प्रतिनिधि सभामा त्यो सम्झौता अनुमोदन भएको छैन भने त्यसको कार्यान्वयन सम्झौता कसरी हुन्छ ?सम्झौता अनुमोदन नभई नुवाकोटका जग्गाहरू कसरी अधिग्रहण हुन्छ ?त्यसको कार्यालय कसरी खुल्छ ? र एउटा पाँच तारे होटलमा त्यसको कार्यालय खोलेर नेपाली जनताको राजस्वबाट रेडियो र टेलिभिजनमा त्यो अनुदानको प्रशंसाको गीत गाउने कुरा कसरी हुन्छ ? ’