काठमाडौँ – सरकारले चिलिमे– त्रिशूली प्रशारण लाइन, महाकाली सिंचाई आयोजना, माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत आयोजना, मकरगाड जलविद्युत आयोजना र बुर्तिवाङ–पौदीअमराई–तम्घास–सन्धीखर्क–गोरुसिंगे सवस्टेसन निर्माणका लागि बन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गमा पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ती उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । 

गत माघ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेलमार्गमा पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ प्रतिशत, सोभन्दा कम जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत र घर, टहरा, पर्खाल आदीका हकमा जिल्लाको दररेटअनुसार क्षतिपूर्ती उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।