काठमाडौँ / औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले विद्यमान ऐन र नियम विपरीत भाडादर वृद्धि गरेको विरोधमा नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । आयात प्रतिस्थान गर्दै निर्यात प्रवर्द्धनका लागि राज्यले नै उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै विद्यमान सङ्कटपूर्ण अवस्थामा उद्योगीमाथि भार थोपर्ने गरी औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धि गरेको महासङ्घको गुनासो छ । औद्योगिक प्रवर्द्धक एजेन्सीका रूपमा काम गर्नुपर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड उद्योग नै चल्न नसक्ने गरी भाडाबृद्धि गरेको भन्दै भाडाबृद्धिको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । महासङ्घको सहमति विपरीत २०७५ सालमै सञ्चालक समितिले ७ सय  प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको र अहिले सो कार्यान्वयन गर्ने भन्दै २०७९ साउन २ मा भाडावृद्धिको लाखौँको विल उद्योगहरूमा पठाएको भन्दै महासङ्घले विरोध गरेको छ । 

यस प्रति महासङ्घ औद्योगिक क्षेत्र स्थित उद्योग सङ्घ÷समितिहरू तथा समग्र उद्योगीहरूको घोर आपत्ति रहेको दाबी समेत सो संस्थाका अध्यक्ष रामहिरा पाठकले बताएका छन् । २०७१ सालमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७१ जारी भएपछि भाडावृद्धिको मापदण्ड बनाएर ५÷५ वर्षमा भाडावृद्धि गर्नुपर्नेमा नियम विपरीत २०७२÷२०७४ सालमा १५÷१५ प्रतिशतका दरले भाडावृद्धि गर्ने र २०७५ सालमा एकै पटक ७ सय प्रतिशतले वृद्धि गर्ने कार्य नियमसम्मत नभएको र कार्यान्वयन हुन पनि नसक्ने भन्दै सो तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ  । 

२०७५ साल देखि स्थगित रही आएको हो तर हालको सञ्चालक समितिले यो निर्णयलाई जबरजस्ती कार्यान्वयन गराउन खोजेकाले महासङ्घ लगायत अन्य संस्थाहरू समेतलाई मन्जुर नभएको समेत जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको एकतर्फी र अन्यायपूर्ण भाडावृद्धिको विरोध गर्दै गत साउन ३ गते १० सुत्रीय माग र १५ दिनको अल्टिमेटम सहित निवेदन पेश गरेकोमा २०७९ साउन १५ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री तथा तत्कालीन उद्योग सचिव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ समेतको उपस्थितिमा औद्योगिक क्षेत्रको भाडा लगायत तत्कालीन तथा दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनाए पनि सो अनुसार काम नभएकोमा पनि महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ । 

सो समितिले अहिलेसम्म कुनै प्रतिवेदन नै नदिएको अवस्थामा पुनः रकम भुक्तानी गर्न ताकेतापत्र उद्योगमा पठाउने र यस सम्बन्धमा तालुक मन्त्रालयबाट पनि औद्योगिक क्षेत्रको समस्या हाम्रो होइन भन्ने जस्ता गैह्रजिम्मेवारीपूर्ण कुरा आउनुले हाम्रो शिष्ट व्यवहार र आचरण अनुसारको अनुरोधलाई बेवास्ता गरी बन्द, हडतालमा उत्रिन बाध्य बनाएको समेत जनाएको छ । राज्यमा सञ्चालन भएका कुनै पनि कम्पनी तथा संस्था लोककल्याणकारी हुनु पर्नेमा त्यसो नभएको समेत महासङ्घको ठहर रहेको छ । राज्यले उद्योगलाई बचाई राख्न छुट, सुविधा र सहुलियत दिनुपर्नेमा राज्यबाट सञ्चालित लिमिटेडले उल्टै ७ सय प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने असुलउपर गर्ने भन्ने निर्णय राज्य सञ्चालनको मूलभूत सिद्धान्त विपरीत रहेकाले सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन समेत माग गरिएको छ । 

सो मागमाथि सरकारले कुनै सम्बोधन नगरेको खण्डमा पहिलो चरणमा २०७९ मङ्सिर २५ गते देखि महाप्रबन्धकको कार्यकक्ष तथा क्षेत्र व्यवस्थापकको कार्यकक्षमा ताला लगाउने, लिमिटेडलाई कुनै पनि शुल्क तथा रकम भुक्तानी नगर्ने र भाडावृद्धि फिर्ता गर्न माग सहितको कालो ब्यानर तथा कालोझण्डा प्रदर्शन गर्दै आन्दोलनमा उत्रने समेत चेतावनी महासङ्घले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सो आन्दोलनका कार्यक्रमहरूको घोषणा गरेको हो ।