काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् गृहमन्त्री रवी लामिछानेको नागरिकता मुद्धापछि सत्तासमीकरणमा खटपट अुन थालेको छ ।

 सर्वोच्चको फैसलाले उनलाई अनागरिक बनाएपछि स्वभाविक रुपमा उनको सत्ता बहिर्गमन भयो । यस बीचमा अनेकौ अनुमानहरु गरिए । यद्यपी उनले पुनः नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन् । संसदमा चौथो ठूलो दलको रुपमा रहेको उनको पार्टीको हैसियतलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न सक्ने कुरा भएन । रवी लामीछानेप्रतिको आकर्षण अहिले पनि कायमै रहेकोले उनलाई पुन सरकारमा फर्किन निकै दवाव छ । 

सत्ताको सबभन्दा टूलो दल एमालेले रविलाई भड्काएर वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई  भत्काउने षडयन्त्र जुन थालेको आशंका गरिरहेको छ । त्यसैले एकाले अध्यक्ष केपी ओलीले रवीलाई तुरुन्तै गृहमन्त्री बहाल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दवाव दिइरहेका छन् । 

एमाले कम्तिमा राष्ट्रपति चुनावसम्म वर्तमान गठबन्धन जोगाउन चाहन्छ । तर माओवादीका अधिकांश नेताहरु भने गृहमन्त्री अरुलाई दिने पक्षमा छैनन् । उनीहरु राष्ट्रपतिमा पनि राष्ट्रिय सहमति गर्ने र कांग्रेसलाई पनि समेटेर जाने पक्षमा छन् । यसले एमालेलेलाई भने सशंकिकत बनाएको छ । वर्तमान सरकार बन्ने बेला राष्ट्रपति एमालेले लिने भद्र सहमति भएको थियो । रवीको लफडा एकातिर छ भने अर्कोतर्फ संसदमा सत्ताधारी दलकै सांसदहरुबीच संविधानका मूलभूत विषयहरुका बारेमा दोहोरी सुरु भएको छ ।

 राप्रपा सांसदहरुले राजा सहितको हिन्द् राज्य र संघीयताको बारेमा फरक मत राख्न मन्त्रीहरु स्वतन्त्र भएको जिकीर गरेपछि एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेका छन् । सरकारमै बसेर संविधानका मूल विषयवस्तुमा बिरोध हुनुलाई संविधानविद्हरुले अर्थपूर्ण रुपमा लिएका छन् । यिनै विवादहरुले सत्ता गठबन्धनमा भूकम्प ल्याउने विश्लेषण हुन थालेको छ ।