काठमाडौँ - संघीयता कार्यान्वयनपछि मुलुकमा तीन तहको सरकार छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै संवैधानिक अंग, मन्त्रालय, विषयगत कार्यालयहरु, संसद जसलाई जहाँ चाहियो त्यहाँ सरकारी गाडी उपलब्ध छ। राजस्व असुलीले लक्ष्य भेट्न गाह्रो पर्न थालेपछि गत वर्ष अर्थमन्त्रालयले सरकारले नयाँ गाडी नकिन्ने घोषणा गरेको थियो।

  तर, सरकारको खर्च घटेको छैन। सवारीको इन्धन र मर्मतमा मात्र वार्षिक १० अर्बभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार तीन तहको सरकारले इन्धन र सवारीसाधन मर्मतमा वार्षिक लगभग साढे १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका हुन्।  

अधिकार र अवसरमा सबैको पहुँचका लागि संघीयता कति उत्तम व्यवस्था हो भनेर बखान गर्न न कुनै नेता पछि पर्छन् न त मन्त्रिहरु। उनीहरु नै मुलुक गरिब भएकाले खर्चमा मितव्ययी बन्नुपर्ने आदर्श पनि छाँट्न पछि छैनन्। तर, सिंहदरबार पसेर हेर्नुपर्छ, सरकारी खर्चमा भार बढाउँदै अधिकार र अवसरमा लुछाचुँडी चलेको छ। सबैलाई गाडी चाहिएको छ। मन्त्रिले मन्त्रालयको सुविधामै पाउँछन्, संसदका विषयगत समितिदेखि दलका नेता र प्रभावशाली कार्यकर्तासमेतले सरकारी गाडीको सुविधा खोसाखोस गरेका छन्। जसले गर्दा सवारी र इन्धनमा सरकारी खर्च घट्न सकेको छैन।

केही नेताले रवाफका लागि एकाध होइन दुईदेखि तीन वटासम्म गाडी लिएका छन्। उच्च तहका केही कर्मचारीले सेवानिवृत्त भए पनि गाडी र चालकको सुविधा छाडेका छैनन्। पटक(पटक सरकार धेरै दलको गठबन्धन बनिरहँदा सवारीमा हुँदै आएको खर्च अझ बढेको छ।

संघ र स्थानीय सरकारले मात्र वार्षिक ५ अर्ब ९४ करोड ७२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गर्ने गरेका छन्। यस्तै ७ वटा प्रदेश सरकारले इन्धनमा मात्र ४३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्छ।

संघ सरकारले हरेक वर्ष मन्त्रिस्तरीय सवारीको इन्धन मासिक २ सय ७ लिटर तेल तोकेको छ। यो हिसाबले वार्षिक २४ सय ८४ लिटर पेट्रोलियम पदार्थ एउटा मन्त्रीको भागमा पर्न जान्छ। यसरी एक मन्त्रीले वर्षभरीमा ४ लाख ४२ हजार १५२ रुपैयाँ इन्धनमा मात्र खर्च गर्छन्। त्यही हिसाबले सरकारले मन्त्रीहरुलाई इन्धन खर्च छुट्याएको छ।

यस्तै, सरकारले सचिवका लागि अहिले मासिक सय लिटर इन्धनको कोटा तोकेको छ। यो हिसाबले एक जना सचिवले वार्षिक १२ सय लिटर तेल पाउँछन्। यसरी एक जना सचिवको इन्धन खर्च मात्र सरकारले अहिलेको मूल्यले २ लाख १३ हजार ६०० रुपैयाँ हुन आउँछ। अहिले पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर १७८ रुपैयाँ छ।

यस्तै, सहसचिव स्तरका कर्मचारीले मासिक ७० लिटर पाउँछन्। यो हिसाबले एक जनाले वार्षिक ८ सय ४० लिटर तेल सुविधाबापत खर्च गर्छन्। जो १ लाख ४९ हजार ५२० रुपैयाँ बराबरको हुन्छ।