काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक समृद्धि र उन्नतीको नारा लगाएको छ । सरकारका प्रधानमन्त्री मन्त्री सबैले समृद्धिकै विषयलाई उठाएका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा तथा सम्मेलन र भेटघाटमा समेत सोही विषयले प्राथमिकता पाएको छ ।

सरकार गठन भएको तीन महिना हुन लाग्यो, तर आर्थिक समृद्धिकोख ाका कस्तो हुने र कुन स्तरमा त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्नेमा सरकारले हालसम्म ठोस खाका पेश गर्न सकेको छैन ।

प्रसंग हो नेपाली जनताको लगानीमा निर्माण गरिने भनिएको जलविद्युत् आयोजना । सरकारले नेपाली जनताको लगानीमा नै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने बताएको छ ।

नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने नारा पनि अगाडि सारेको छ । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले सो नारा अगाडि सारे । उनले नागरिकलाई प्रतिवद्धता समेत गर्न लगाए । करिब रु चार खर्ब बराबरको प्रतिवद्धता पनि आयो ।

ऊर्जा मन्त्रीबाट शर्मा हटे, त्यसपछि महेन्द्रबहादुर शाही र कमल थापा ऊर्जा मन्त्री भए । मन्त्री शर्माको कार्यक्रम र योजना केवल योजनामा नै सिमित पारियो ।

पछिल्लो पटक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको छ । गत फागुन ३ गते गठन भएको सरकारको मुखमा नै आर्थिक समृद्धिको योजना झुण्डिएको छ ।

सरकारले जहाँ पनि यही विषयलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । तर कार्यान्वयनको अवस्था भने शुन्यकै हालतमा रहेको छ ।

यस आलेखमा प्रसंग जोडन लागेको विषय भनेको नेपालको पानी जनताको लगानीको हो । सरकारले यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने घोषणा त गरेको छ ।

तर यस्तो नारा कार्यान्वयन गर्न सक्ने सबल र सक्षम ठानिएको आयोजना हालसम्म पाउन सकिएको छैन ।

यातायातको सुगमता, थोरै लगानी गरेर धेरै प्रतिफल पाइने आयोजना सरकारले हालसम्म फेला पर्न सकेको छैन ।

अझ स्पष्ट शब्दमा भन्नु पर्दा नेपालको पानी, जनताको लगानीलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने वस्तुनिष्ठ आयोजना सरकारले फेला पार्न सकेको छैन ।

सरकारले त्यस्तो आयोजना फेला पार्न नसक्दा उक्त नारा केवल कोरा नारामा मात्रै सिमित हुने आशंका बढेर गएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा स्ािंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले त्यस्को संकेत गरिसकेका छन् । उनले नेपालको पानी जनताको लगानी नारा कार्यान्वयन गर्न मिल्ने आयोजना नै पाइएको छैन ।

आयोजना नै फेला नपरेपछि कुन स्तरमा आयोजना अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय लिन नै सकिएको छैन ।

आयोजना अगाडि बढाउन त खोजेको हो, तर खोजे जस्तो आयोजना नै पाइएको छैन भन्दै नेपाली जनतालाई समेत शेयर दिएर निर्माण गरिने भनिएको आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

नेपालको अािर्थक प्रणाली र नागरिकको आर्थिक हैसियतलाई हेर्ने हो १०० मेगावाट क्षमतासम्मको आयोजना सहज रुपमा निर्माण गर्न सकिन्छ । नेपाली लगानीमा नै माथिल्लो तामाकोशी र चिलिमे जस्ता जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका छन् ।

माथिल्लो तामाकोशी शतप्रतिशत नेपाली लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजना हो । चिलिमे जलविद्युत् कम्प्नी र उसका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेको आयोजना समेत स्वदेशी लगानीका आयोजना हुन् ।

माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको क्षमता ४५६ मेगावाट रहेको छ । यस्तै चिलिमे मातहतका कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजनाको क्षमता २७० मेगावाट रहेको छ ।

तर नेपालको पानी, जनताको लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको आयोजना भने हालसम्म कुन नदी करिडोरमा निर्माण गर्ने, त्यसको क्षमता कति हुने, कुन मोडालिटीमा निर्माण गरिने, लगानीको मात्रा र प्रतिशत के कस्तो हुने भन्ने बारेमा कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

जलविद्युत् लगानी कम्पनीले निर्माण गर्ने भनेको रेमिट हाइड्रोको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

विगत चार वर्षदेखि चर्चामा सिमित रहेको सो परियोजनाको काम कहिले सुरु हुन्छ भन्नेमा कम्पनी नै प्रष्ट छैन । त्यसको पनि लगानी मोडालिटी हालसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

सरकारले खोजे जस्तो आयोजना प्राप्त हुन नसक्नुको पछाडि भने विद्युत् विकास विभागले हचुवाका भरमा आर्कषक र सस्ता आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिएका कारण पनि हो ।

राजधानीबाट नजिक रहेका र सुगम मानिएका आयोजना समेत विभागले निजी व्यवसायीलाई जिम्मा दिएका छ ।

उनीहरुले त्यस्ता आयोजना कहिले सुरु गर्छन् र के कसरी निर्माण गर्छन् भन्ने कुनै ठेगान छैन ।

निजी क्षेत्रले काम नगरेपनि उनीहरुलाई वर्षेनी म्याद थप गर्दै अनुमति दिइदै आएको छ । काम नगर्ने आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने साहस सरकारसँग छैन ।

त्रिशुली करिडोर, भोटेकोशी करिडोर तथा बुढीगण्डकी करिडोरका आर्कषक र सस्तो लगानी गरेपनि हुन खालका आयोजना निजी व्यवसायीको हातमा छ ।

वर्तमान सरकारका ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले आयोजना नपाएको असाध्यै सामान्य तर्क गरेर नेपालीलाई धनी बनाउने र राम्रो प्रतिफल दिने आयोजना नबनाउन त खोजका होइनन् भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।

उनले पछिल्ला तिन वटा सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपालीको पानी जनताको लगानी भन्ने नारा साकार पार्ने खालको परियोजना नै नपाइएको सामान्य तर्क गरेर बसेका छन् ।

काम नगर्ने निजी क्षेत्रका परियोजना नै जिम्मा लिएर राजधानी नजिकका आयोजना बनाउने दृढता र इच्छाशक्ति मन्त्री पुनमा छैन कि सरकार नै त्यस्तो चाहँदैन भन्ने पनि आशंका गरिएको छ ।

उनले नेपालको पानी, जनताको लगानीमा आशंका समेत व्यक्त गरेका छन् । उनले भनेका छन् मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने बारेमा प्रष्ट छैन, कसरी अगाडि बढाउनु ती आयोजना ।

मोडालिटी बनाउने जिम्मा सरकारको हो, सरकार आफैले तयार पार्ने मोडालिटी निर्माणमा किन चुकीरहेको छ । त्यो बारेमा भने मन्त्री पुन नै प्रष्ट देखिएका छैनन् ।   

सस्तो हुनुपर्छ भनेर होइन, गरेर देखाउने स्थानमा उनी छन् । काम गर्ने कि यस्तो भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर सडकका मान्छेले भने जस्तो तर्क गरेर बस्ने भन्दै सरोकारवालाले उनको आलोचना गरेका छन् ।

कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा नै मन्त्री पुन भएका कारण नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन उनले पहल गर्नु जरुरी छ । अन्यथा , भाषण गरेकै भरमा आर्थिक समृद्धि र नेपाली जनताको उन्नती हुन सक्दैन। त्यसका लागि सरकारले नै नीतिगत रुपमा प्रष्ट निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने आँट देखाउनु पर्दछ ।