काठमाडौं- सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटेको औपचारिक घोषणा गर्दैछ

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई २०८० वैशाख १ गतेदेखि कोषमा समेट्ने गरी गत मंसिर २५ गते अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको थियो ।

प्रज्ञा भवन कमलादीमा आज बिहान आयोजना हुने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसको औपचारिक घोषणा गर्न लागेका हुन् ।
वैशाख १ गतेदेखि नै कोषमा समेट्ने भनिए पनि तयारी नपुगेका कारण आज मात्र त्यसको औपचारिक घोषणा गर्न लागिएको सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक रोहित रेग्मीले जानकारीको भनाई छ ।

रेग्मीका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक भन्नाले रोजगारदाता निश्चित नभएका कृषि क्षेत्र, निर्माण क्षेत्रलगायतका श्रमिक तथा मजदुरलाई बुझ्नुपर्दछ । यसअघि औपचारिक क्षेत्रमात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भए पनि अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार व्यक्ति समेटिएका थिएनन् ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई कोषमा समेट्न स्थानीय तहमार्फत् सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । सो व्यवस्था अनुसार पहिलोपटक स्याङ्जाको फेँदीखोला र त्यसपछि मकवानपुरको भिमफेँदी गाउँपालिकासँग सम्झौता भएको छ । 

कार्यविधि अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम र सरकारबाट थप गरिएको ९.३७ प्रतिशत रकम थप गरी कुल २०.३७ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गरिने छ । योगदानको सो रकमलाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रति परिवार सुरक्षा योजनाका लागि १०.३७ प्रतिशत र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि १० प्रतिशत रकम बाँडफाँट हुने छ ।

स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले कम्तिमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकदेखि अधिकतम यसको तीन गुणासम्मको रकमको ३१ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने छ । त्यो रकम औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि एक प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १।४० प्रतिशत, आश्रति परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ०.२७ प्रतिशत र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३ प्रतिशत बाँडफाँट हुने छ ।

कार्यविधि अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधा प्राप्त गर्नका लागि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले घटना घटेको भन्दा अघिको बाह्र महिनामा कम्तिमा नौ महिनाको योगदान रकम कोषमा जम्मा गरेको हुनुपर्ने छ ।