काठमाडौं- पर्याप्त अध्ययन र सरोकारवाला निकायको रायसुझावविना गरिएको निर्णयका कारण काम गर्न समस्या भएपछि आफैले गरेको निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार पशुपन्छीको क्षेत्रमा बजेट पठाइने जानकारी सहितको पत्र अर्थ मन्त्रालयबाट आइतबार साँझ प्राप्त भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. प्रदीपचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिएका हुन । ‘सरकारले पर्याप्त तयारीविनै गरेको निर्णयका कारण लम्पी स्किनजस्तो महामारीले देश आक्रान्त बनेको बेला पशुपन्छी क्षेत्रमा शून्य बजेटको अवस्था थियो । अब बजेट पठाउनू भन्ने आदेश आएको छ । त्यसले केही हदसम्म काम गर्न सहज हुन्छ कि भन्ने छ,’ उनले भने ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले पशुसेवा विभाग अन्तर्गतका विभिन्न संरचना खारेज तथा पुनस् संरचना गर्ने भन्दै बजेटविहीन बनाएको थियो । सरकारले आगामी मङ्सिरसम्म पुन: संरचनाको काम सक्ने लक्ष्य लिएकाले त्यस बेलासम्मका लागि मात्रै बजेट दिने निर्णय भएको बताइएको छ । 

कुन निकायमा के कति बजेट पठाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । यसअघि सरकारले चालू आवको बजेटमा पशु सेवा विभाग अन्तर्गतका प्रयोगशाला, भेटेरिनरी अस्पताल, स्रोत केन्द्रहरू, क्वारेन्टाइन, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड लगायत संस्था खारेजी तथा पुन:संरचना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पुन:संरचना गर्ने नाममा सरकारले पशुपन्छी क्षेत्रलाई बजेटविहीन बनाएपछि यससँग सरोकार राख्ने विभिन्न संघसंस्थाले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका थिए ।  पशुपन्छी क्षेत्रले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ११ दशमलव ५ प्रतिशत योगदान गरेको तथ्यांक छ । सन् २००१ मा करीब १३ लाख मेट्रिक टन दूध र मासु उत्पादन गर्ने नेपालमा अहिले उत्पादन बढेर ३२ लाख मेट्रिक टन पुगेको छ ।