काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकलाई सहभागी गराउने र उनीहरुले स्वदेश पठाएको पैसामा आधारित रहेर विप्रेषण हाइड्रो निर्माण गर्ने अवधारणा अगाडि सार्यो ।
त्यसलाई रेमिट हाइड्रोको समेत नाम दियो । ठूलै हल्ला दंगा पनि गरियो । तर सो आयोजनाको काम हालसम्म पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । विगत चार वर्षदेखि रेमटी हाइड्रोको नाममा राजधानीका तारे होटलमा गोष्ठी र सभा सम्मेलन हुने गरेको छ । तर आयोजनाको काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । अझ प्रष्ट शब्दमा भन्दा आयोजनाको काम सुसुप्त अवस्थामा नै रहेको छ ।
आर्कषक नारा ल्याउने र त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति सतहमा देखिएको छ ।  रेमटि हाइड्रोको जिम्मा लिएको जलविद्युत् उत्पादन तथा लगानी कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेललाई देश विदेश घुम्दैमा फुर्सद छैन ।
तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख दीपक रौनियारले अगाडि सारेको उक्त अवधारणा उनी कम्पनीबाट बाहिरिए सँगै ओझेलमा परेको छ । त्यसलाई मूर्त रुप दिने चासो र लक्ष्ण समेत वर्तमान कार्यकारी निर्देशकमा देखिएको छैन । आयोजना अध्ययनको नाममा कहिले चीन तथा कहिले यूरोप पुगेर कम्पनीको रकम खर्च गर्ने भन्दा पोखरेलले कुनै पनि काम गर्न सकेका छैनन् ।
‘रेमिट हाइड्रो लिमिटेड’ मा विदेशमा काम गरिरहेका नेपाली नागरिकलाई २९ प्रतिशत शेयर दिने बताइएको छ । तर त्यो कसरी पाउने र कसरी दिने भन्नेमा नीतिगत रुपमा समेत कमप्नीले हालसम्म कुनै पनि तयारी गरेको छैन ।
सो अवधारणा अन्तर्गत ताप्लेजुङमा निर्माण हुने ७१.५ मेगावाटको घुन्सा खोला र ७५.६ मेगावाटको सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजनाको नाम समेत नेपाली नागरिकले बिर्सने अवस्था आइसकेको छ ।
दुवै आयोजनाको अहिले सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन भइरहेको भनिएको पनि चार वर्ष हुन लाग्यो । तर अध्ययन कहिले सकिन्छ र कुन मितिदेखि आयोजना सुरु हुन्छ भन्ने बारेमा न त कम्पनी बताउन सक्छ न, त त्यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नै ।
रेमिट हाइड्रोमा २९ प्रतिशत विदेशमा काम गर्ने नेपालीको, १० प्रतिशत स्थानीय तथा आयोजना प्रभावित र १० प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर लगानी हुने गरी संरचना तयार गरिएको जनाइएको छ । काठमाडौँमा बसेर हल्ला गर्ने तर लगानीको ढाँचा, आवश्यक तयारी तथा अध्ययनको काममा नै दश वर्ष भन्दा बढी लगाउने प्रवृत्ति कम्पनीमा देखिएको छ ।
कम्पनीले पटक पटक गर्ने हल्लालाई नै पत्याउने हो भने बाँकी रहेको बाँकी ५१ प्रतिशत जलविद्युत कम्पनीकै सेयर रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
दुवै आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी गर्ने हल्ला गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रका व्यवसायीले भने कम्पनीलाई अर्को वाणिज्य बैंकको संज्ञा दिएका छन् । उनीहरुले बैंकमा राखे जस्तै पैसा राख्ने र केही आयोजनालाई थोरै रकम दिने काम गरिरहेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल(इपान)ले जलविद्युत् उतपादन तथा लगानी कम्पनी अर्को वाणिज्य बैंकमा परिणत भएको जनाएको छ ।
कुनै पनि नीति तथा योजना नभएको र केही मान्छेलाई जागिर खुवाउन मात्रे खोलिएको जस्तो लाग्ने गरी कम्पनी प्रस्तुत भइरहेको छ । दुई आयोजना अगाडि बढाउने भनेर हल्ला गरिएपनि काम नगर्ने, गोष्ठीदेखि गोष्ठीसम्म रमाउने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विदेश भ्रमणमा मात्रे जाने प्रवृत्ति कम्पनीको दैनिक कार्यसूचीमा परेको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको लगानी सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले
जलविद्युत विकासमा लगानी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले २०६८ मा लगानी कम्पनी खोलिएको थियो । सरकारको योजनाअनुसार काम गर्न कम्पनीले नै रेमिट हाइड्रो स्थापना गरेको दावी गर्दै आएको छ ।
आयोजनाको क्षमता बढ्ने संकेत देखिएको पनि पछिल्लो दिनमा कम्पनीले हल्ला गरेकको छ । तर  डिपिआर तयार नभई यकिन नहुने भन्दैक म्पनीले जनता झुक्याउन भने छाडेको छैन ।
दुवै आयोजना जलविद्युत कम्पनी अन्तर्गत रेमिट हाइड्रोबाट अघि बढेकाले हाल आवश्यक आर्थिक स्रोत त्यहीँबाट व्यवस्थापन गरिएको छ । केहीलाई जागिर खुवाउन मात्र स्थापना गरिएको सो कम्पनीको उपादेयता के भन्नेमा आम ागरिकले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।