काठमाडौं – संघीय सरकारले प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने अधिकार अझैसम्म प्रत्यायोजन नगरेर प्रदेश सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु आज हेटौंडमा भेला भएका छन् ।
 गत असार १५ र १६ गते पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरुको अन्तर प्रदेश बैठकले ६ महिनाभित्र संघले प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरिसक्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । पोखरा बैठकले गरेको ६ बुँदे निर्णयलाई संघिय सरकारले वास्ता नगरेपछि मुख्यमन्त्रीहरुले संघलाई दबाब दिनको लागि हेटौँडाबाट थप निर्णय गर्ने बताईएको छ ।

पोखरा बैठकले ६ महिनाभित्र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउने, जनशक्ति व्यवस्थापन र राष्ट्रिय तथ्याङ्कको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गगर्ने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानून निर्माणमा सहकार्य गर्ने, प्रदेशले पाउने अधिकारलाई प्रत्यायोजन गर्ने लगाएतका निर्णय गरेको थियो । तर संघ सरकारले ६ महिनाको अवधिमा ति निर्णयको विषयमा कुनै कदम नचालेपछि मुख्यमन्त्रीहरुको समूहले हेटौँडामा बैठकको आयोजना गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा पुस १० गते गरेको सम्बोधनमा पनि यस विषयमा ठोस कुरा नआएको बताइएको छ ।

समाचार स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीहरूको हेटौँडा भेलाले संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्ने विषयमा साझा योजना बनाएर संघ सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो निर्णय कार्यन्वयनको लागि दबाब दिने कार्ययोजना बनाउनेछ । सरकारले प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने अधिकारलाई प्रत्यायोजन नगरि प्रदेशको अधिकार खोस्ने गरि कानुन निर्माण गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री टोलीले संघलाई दबाब दिन लागेको हो ।
संघकै कारण प्रदेशले काम गर्न नसक्ने तर गाली चाहिँ खानुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्न फेरि एक पटक मुख्यमन्त्रीहरु एक ठाउँ उभिन लागेको मुख्यमन्त्रीहरुको दाबी छ । संघीयता सफल बनाउन अधिकार पनि प्रत्यायोजन गर्नु पर्यो नि भन्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलेले आफूहरु बाध्य भएर अधिकारको लागि एकजुट हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको बताए ।
मुख्यमन्त्रीहरुको हेटौँडा भेला संघीयता कार्यान्वयनका दिशामा महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ । यस भेलाबाट सामुहिक निर्णयमा पुगिने र संघीय सरकार विरुद्ध आन्दोलननै गर्नुपरेपनि संविधानले तोकेको अधिकार ल्याएरै छोडने “मुड” मा मुख्यमन्त्रीहरु रहेको देखिएको छ । हाल संघीय सरकारले प्रहरी, यातायात लगाएत संविधानलेनै प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । जसको कारण संघियता असफल हुन लागेको मुख्यमन्त्रीहरुको बुझाइ रहेको छ ।