काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सहकारीमा देखापरेका समस्याको समाधान गर्न सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गरेका छन् । बुधबार सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सहकारीमा देखापरेका समस्याको समाधान गर्न विषयमा छलफल गरेका हुन् । 

बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरी  उपसमिति मार्फत् तोकिएको सहकारीको चल, अचल सम्पत्तिको लेखाजोखा, लिलाम आदी गर्ने र निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष छिटो सञ्चालनका पहल गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । 

बैठकले लिएको केही महत्वपुर्ण निर्णयहरु लिएको छः

१ समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन गरी आवश्यक्ता बमोजिमको उपसमिति मार्फत् तोकिएको सहकारीको चल, अचल सम्पत्तिको लेखाजोखा, लिलाम आदी गर्ने र निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न शीघ्र पहल लिने । 

२ बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष छिटो सन्चालन गर्न आवश्यक पहल लिने । 

३ सहकारी विभागले नियमित नियमन गर्ने र अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनहरु आवश्यक कारवाहीको लागि कारबाही गर्ने निकाय समक्ष अविलम्ब पठाउने गर्ने । 

४ नियामक निकाय (STI) गठन आदेश मार्फत् गठन गरी कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने। 

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू ले यस अघि नै यस सन्दर्भमा दिनु भएको निर्देशन बमोजिमको नै माननीय उपप्रधानमन्त्री ज्यूले निर्णयको अग्रसरता लिनु भएको थियो