गाउँ र दूरदराजका धेरै पीडितले भूकम्पले भत्काएका घरहबनाईसके तर राजधानीकै पाटनका रमेश महर्जन अहिले पनि चर्किएकै घरमा बस्छन् । 

भूकम्प लगत्तै पुगेको इञ्जिनीयरको टोलीले गम्भीर क्षति भनी पुनःनिर्माणका लागि लाभग्राही सूचीमा उनको परिवारलाई राखेकै थियो । 

घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता स्वरुप सरकारले दिएको रु ५० हजारको पहिलो किस्ता खर्च भइसक्यो तर डेढ आनाभन्दा कम जग्गामा बनेको घर निर्माणका लागि नक्सा स्वीकृत भएन । 
त्यसैले अब चर्किएकै घरमा बसिरहने कि अर्को बनाउने भन्नेमा अन्योल रहेको उनले बताए। 

काठमाडौँ उपत्यकाका भित्री भागका महर्जजन जस्ता धेरै छन् जसले २०७२ को भूकम्पले क्षतिग्रस्त घरको पुनःनिर्माण गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका अनुसार बाहिरका जिल्लाहरुमा भन्दा काठमाडौँ उपत्यकामा उपत्यकामा पुनःनिर्माणको गति सुस्त छ । 

उपत्यकाका भित्री भागमा कतिपयले जग्गाको क्षेत्रफल कम भएकाले, कतिले संयुक्त पूर्जाका कारण त कतिपयले सम्पदा क्षेत्रमा पुरानै शैलीमा घर बनाउनुपर्ने हुँदा घर बनाउन नसकेका हुन् । 

ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारले दिएको अनुदान रकममा केही थप गर्दा घर बन्ने भए पनि शहरी क्षेत्रमा घर निर्माणका लागि धेरै रकम चाहिन्छ र समस्या यहीँ छ। 

कतिपय स्थानमा भने जग्गाको स्वामित्व समेत समस्याका रुपमा रहेको छ । गुठीको नाममा जग्गा भएकामध्ये धेरैले पुनःनिर्माण अघि बढाएका छैनन् ।  
   
भूकम्पपीडितका लागि आवास निर्माणमा नक्सा स्वीकृति लगायतमा सहजीकरण गर्दा समेत पुनःनिर्माणले गति लिन नसकिरहेको स्थानीय तहका पदाधिकारी बताउँछन् । सरकारले सबै ठाउँमा एउटै अनुदान रकम दिँदा शहरी क्षेत्रमा घर बनाउन कठिन भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलको बुझाइ छ । 

‘सरकारले दिने रु तीन लाख अनुदानले शहरी क्षेत्रमा घरको माटो फाल्न पनि पुग्दैन’, उनले भने ‘अनुदानभन्दा धेरै गुणा बढी रकम चाहिने हुँदा स्थानीयवासीले घर बनाउन शुरु गरेका छैनन् ।’  

पहिले गोरेटो भएका ठाउँमा बाटाका लागि जग्गा छाड्नु पर्दा स्थानीयवासी मर्कामा परेको प्रवक्ता डङ्गोलको भनाइ छ । त्यस्तै, संयुक्त घरधनी पूर्जा भएका ठाउँमा पनि धेरैले घर निर्माण अघि बढाउन सकिरहेका छैनन् ।

सम्पदा बस्तीमा अधिकाँशको जग्गा कम हुँदा एकीकृत रुपमा घर निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा पुनःनिर्माणभन्दा प्रवलीकरणमा अझै प्रगति न्यून छ ।

“घर पूरै मर्मतका लागि एक लाखले नपुग्ने हुँदा धेरैले पहिलो किस्ता लिएर त्यसै बसेका छन् ”, उनले भने ।      

मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका उपप्रमुख अञ्जनादेवी मधिकर्मी नगरभित्र पुनःनिर्माण अहिले अघि बढ्न थालेको बताउछिन् । 

परम्परागत बस्तीमा नगरपालिकाले सकेसम्म पुरानै शैलीमा घर बनाउन नगरपालिकाले प्रेरित गरिरहेको छ । आफूलाई अनुकूल हुने गरी थोरै परिवर्तन गर्न पाइने भए पनि पूरै नयाँ बनाउन मिल्दैन । ‘सकेसम्म पुरानो स्वरुपमा परिवर्तन नआओस् भनी हामी सजग छौँ’, उनले भनिन् ।     

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जनले आफ्नो महानगरमा पुनःनिर्माणमा भन्दा प्रवलीकरणमा अझै बढी समस्या रहेको बताए ।  स्थानीयवासी पुनःनिर्माण गर्दा घर भूकम्प प्रतिरोधी बन्न सक्छ भनी विश्वस्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, प्रवलीकरण गर्दा घरको क्षेत्रफल ज्यादै घट्ने भएकाले पनि स्थानीयवासी यसप्रति आकर्षित छैनन् । 

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारका निर्देशक गणेशराज वस्तीका अनुसार उपत्यकामा निजी आवासको प्रगति झण्डै ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । 

यस क्षेत्रमा स्थानीयवासीको जग्गाको क्षेत्रफल कम हुनु, गुठीको जग्गा हुनु र सम्पदा बस्तीमा निर्माण लागत बढी लाग्नु यहाँको चुनौतीका रुपमा रहेका छन् । 

शहरी क्षेत्रका सम्पदा वस्तीमा सम्बन्धित पालिकाले तोकेको मापदण्डअनुसार नै बनाउनु पर्दा धेरै लागत बेहोर्नु पर्छ । त्यसका लागि सरकारले थप रु ५० हजार दिन्छ तर त्यसले घर बनाउन नपुग्ने उनको भनाई छ ।     
“सम्पदा बस्तीमा झण्डै २० हजारको हाराहारीमा लाभग्राही छन्,” उनले भने – “उनीहरुले घर बनाएर पनि अनुदान लिएनन् वा घर नै बनाएनन् भन्ने बुझ्न बाँकी छ ।”     

घर नबनाउनुको कारण बुझ्न प्राधिकरणले घरघरमा पुगेर सर्बेक्षण गर्ने योजना बनाएको छ । त्यस्तै शहरी क्षेत्रमा प्रवलीकरणका झण्डै ७५ हजार लाभग्राही छन् । 

प्राधिकरणका अनुसार कुल १० लाख ३६ हजार ५६८ घरधुरीमा सर्भेक्षण भएकोमा  आठ लाख २८ हजार ३ सय १४ लाभग्राही रहेको थियो भने प्रवलीकरण सूचीमा परेका लाभग्राही सङ्ख्या ६९ हजार ९७३ रहेको छ ।

अहिलेसम्म सात लाख ७८ हजार २२८ जनासँग अनुदान सम्झौता भएकामा पहिलो किस्ता लिने लाभग्राही सङ्ख्या सात लाख ७० हजार ४०६ छ । त्यस्तै, दोस्रो किस्ता लिनेको सङ्ख्या छ लाख २५ हजार ८०० र तेस्रो किस्ता लिनेको सङ्ख्या पाँच लाख ३० हजार ९८६ रहेको छ ।