काठमाडौं –  १ अर्ब ३० करोड बजेट बिनियोजन भएको झापास्थित काँकरभिट्टा–लौकही सडकको परामर्शदाता  ‘मिलेमतो’मा छनोट गरिएको आरोप लागेको छ । एसियाली विकाश बैंकको ऋण सहयोगमा बन्न लागेको काँकरभिट्टा–लौकही सडकमा कोरियन कम्पनी ‘सुसुङ’लाई परामर्शदाता नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । 
यस प्रकरणमा नेपाल इन्जिनियरिङ एसोएिसनका महासचिव रवि भुषण झा समेत संलग्न रहेको बुझिएको छ । छनौट गर्ने लिष्टमा रहेको कोरियन कम्पनी सुसुङको नेपाली प्रतिनिधि ‘जियो कामे’ हो । जियो कामेका संचालक नै रवि भुषण झा । एसियाली बिकाश बैंकले आयोजनाको परामर्शदाताका लागि १ अर्ब ३० करोड बजेट बिनियोजन गरेको स्रोतले बताएको छ । 
सर्ट लिस्टमा छैटौं नम्बरमा रहेको सुसुङ नै किन छनौटमा पर्दैछ । यो आफैमा रहष्यमय छ । जसलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले ‘मिलेमतो’मा परामर्शदाता नियुक्त गर्न लागेका हुन् । काँकरभिट्टा–लौकही सडक आयोजना निर्देशनालयका एकजना अधिकृतका अनुसार सर्ट लिस्टमा परेका ६ वटा कम्पनीका संचालकहरुसँग सचिव शर्माले छुट्टाछुट्टै भेट गरेका थिए । मन्त्रालयका सचिव शर्माले ‘मिलेमतो’ गरेर सुसुङलाई परामर्शदाता नियुक्त गर्न लागेको भन्दै मंसिर १४ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ । सुसुङलाई मिल्ने क्राइटरिया निर्धारण गरेर सर्टलिष्ट गरेको समेत स्रोतको दाबी छ ।   
उजुरीकर्ताका अनुसार अख्तिायारमा दर्ता भएको उजुरी नम्बर सि–०३१७५२ हो । गत मङसिर १४ गते नै अख्तिायारमा उजुरी परेको हो ।  सर्ट लिस्टको अन्तिम नम्बरको सुसुङलाई छनोट गर्न आयोजना प्रमुख (सहसचिव) चुडाराज ढकालको पनि मिलेमतो भएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । काठमाडौंको बिशालनगर स्थित आयोजना कार्यालयमा कार्यरत एकजना अधिकृतका अनुसार सुसुङलाई छनोट गर्न लागेको बारे एक महिनाअघि देखि नै चर्चा चल्दै आएको थियो । अहिले सुसुङलाई नै परामर्शदाता छनोट गर्नेगरी आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएको ती अधिकृतले बताए । 
तर, अख्तियारले करिब दुई महिनाअघि परेको उजुरी उपर कुनै छानविन अघि बढाएको छैन् । अख्तियारमा परेको उजुरीमा ‘सुसुङ जेभिलाई १५ प्रतिशत कमिशन लिएर परामर्शदाता नियुक्त गर्न खोजिएको’ उल्लेख गरिएको छ । उजुरी उपर अख्तियार मौन बसेको छ । 
उजुरी छानविनका सम्बन्धमा के भैरहेको छ भन्ने आजको अर्थको प्रश्नमा अख्तियारका सूचना अधिकारी देवी प्रसाद थपलियाले भने–‘उजुरी परेको या नपरेको हुन सक्छ , अनुसन्धान नसकिएसम्म एक्सपोज गर्न मिल्दैन ।’