काठमाडौं– वार्षिक बजेटमा वैदेशिक अनुदानको अंश सरकारले उच्च राखे पनि त्यसअनुसार आउन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ४४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ अनुदान आउने लक्ष्य राखिएको छ । तर, वर्षको आधा समय वितिसक्दा अर्थात् पुससम्ममा २ अर्ब ७५ करोडमात्र अनुदान रकमआएको छ । यो लक्ष्यको हिसाबले  ५.५२ प्रतिशत मात्र हो ।

पछिल्ला वर्षमा वैदेशिक अनुदान क्रमशः घट्दै गएको अवस्थामा सरकारले त्यसैअनुसार वार्षिक बजेटमा रकम घटाएर राख्नुपर्ने हो । तर, बजेटको स्रोत मिलाउन होला यसको हिस्सा बढाएर राख्ने गरिएको छ । केही वर्षदेखि घट्दो अनुदान प्राप्तिको तथ्यांक हेर्दा सरकारले वैदेशिक अनुदान हचुवाका भरमा राखेको प्रष्ट देदिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली गर्न सरकार असफल भएको बेला वैदेशिक अनुदान पनि न्यून आएको छ । यसले सरकारको वित्त व्यवस्थापनलाई झनै चुनौती थपेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले पछिल्लो समय अनुदान आउने क्रम घट्दै गएको जानकारी दिएका छन् ।

‘यो वर्षमात्र होइन, धेरै वर्षदेखि हामीले लक्ष्य राखेअनुसार अनुदान ल्याउन सकेका छैनौं । यसमा विभिन्न कारण छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार आयोजनाहरुमा खर्च कम भएका कारण पनि अनुदान आउन सकेको छैन । केही वर्षदेखि दातृ निकायले अनुदान घटाउने र ऋण बढाउने रणनीति लिएको देखिन्छ । नेपालको स्तरोन्नति हुन लागेको र ऋणको ब्याज तिर्ने क्षमता पनि बढेको भन्दै दाताहरुले अनुदान कम गरेको शर्माको भनाइ छ ।

अनुदानमा राखेको लक्ष्य र प्राप्तिको यो अवस्था यो वर्षमात्र होइन, पछिल्ला केही वर्षदेखिको नियति यस्तै छ । वैदेशिक अनुदानको अवस्था गत वर्ष पनि फरक थिएन । गत आवको पहिलो ६ महिनामा लक्ष्यको साढे आठ प्रतिशतमात्र अनुदान आएको थियो । गत आवमा सरकारले ५५ अर्ब ४५ करोड अनुदानको लक्ष्य राखेकामा पुससम्ममा ४ अर्ब ८० करोड आएको थियो । गत वर्षभरीमा भने अनुदान साढे २१ अर्ब अर्थात् झण्डै ३९ प्रतिशत आएको थियो ।

यस्तै, सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ९२०७८–०७९ ० मा ५९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेकामा १८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँमात्र आएको थियो । यो लक्ष्यको ३०।५३ प्रतिशतमात्र थियो । यी केही वर्षका उदाहरणमात्र हुन्, सरकारले धेरै वर्षदेखि लक्ष्यको आधा पनि अनुदान ल्याउन सकेको छैन । अनुदानको लक्ष्य र प्राप्तिलाई हेरेर कतिपयले सरकारले बजेटको स्रोत मिलाउन मात्रै यसको लक्ष्य बढी राख्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका एक अधिकारीले वास्तविक आउने भन्दा अनुदानको अंश केही बढाएर राख्ने गरेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बजेटको स्रोत मिलाउन भन्दा पनि ल्याउने लक्ष्य केही धेरै राख्ने गरिएको हो । त्यही कारण सबै अनुदान आउन नसकेको हो । उनले आयोजनाहरुमा काम नभएका कारण पनि अनुदान आउन नसकेको जानकारी दिए । ‘अनुदान भनेको काम भइसकेपछि आउने रकम हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘हामी कामै गर्न सक्दैनौं, अनि लक्ष्यअनुसार अनुदान आउने सम्भावना रहँदैन ।’ अर्कोतिर काम भएर पनि दातृ संस्थाहरुले भनेजस्तो काम नभए अनुदान आउँदैन । उनका अनुसार नगद अनुदान दिने अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाले काम, मूल्यांकन र गुणस्तर हेरेका हुन्छन् । उनीहरूले चाहेको मापदण्ड र गुणस्तरअनुसारको काम नहुँदा नगद अनुदान दिँदैनन् ।

आयोजनामा भएको सम्झौता र स्वार्थअनुसार काम हुनैपर्छ । नहुँदा कुनै पनि मुलुकले अनुदान दिन चाहँदैनन् । अर्थका ती अधिकारीका अनुसार अनुदान दिने निकायहरुले कतिपय रकम सोझै खर्च गरेका छन् भने कतिपय वस्तु तथा सामानका रुपमा पनि आएको छ । यसले पनि नगद अनुदान कम आएको देखिएको हो । अर्थका ती अधिकारीले भनेजस्तै सरकारले लक्ष्य बढाएर राखेकै कारण बजेटमा राखिएको वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य र प्राप्ति सन्तोषजनक छैन । एक दशकयताको तथ्यांक हेर्ने हो भने पछिल्ला पाँच वर्षयता लक्ष्यको एक चौथाइ पनि अनुदान आएको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा लक्ष्यको ५४ प्रतिशत अनुदान आएको थियो ।

त्यो वर्ष बजेटमा ७२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ अनुदान ल्याउने भनिएकामा ३९ अर्ब ३१ करोड आएको थियो । यस्तै, आव २०७२–७३ मा लक्ष्यको ५२ प्रतिशत अनुदान आएको थियो । त्यो वर्ष बजेटमा ७३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखिएकामा ३८ अर्ब १७ करोड आएको थियो । १० वर्षयताको तथ्यांक हेर्दा यी दुईबाहेक अन्य कुनै पनि वर्ष लक्ष्यको आधा अनुदान आएको छैन । महालेखाको तथ्यांकले यी पाँच वर्षहरुमा २८ देखि ३८ प्रतिशतसम्म वैदेशिक अनुदान आएको देखाएको छ । सरकारले पछिल्ला १० वर्षका बजेटमा कुल ६ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान आउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, ती वर्षहरुमा २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँमात्र अनुदान आएको छ । यो १० वर्षको बजेट हेर्दा लक्ष्यको करिब ३५ प्रतिशत हो ।

सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार अनुदान नआउनुमा धेरै कारण छन् । सरकार आफैंले खर्च गर्न नसकेका कारण अनुदान नआएको हो । सरकारलाई दिने अनुदानमध्ये अधिकांश रकम सोझै आउँदैन । पहिले सरकारले खर्च गर्ने र पछि सम्बन्धित मुलुक वा निकायसँग सोधभर्ना माग्ने प्रचलन छ । सरकारले खर्चै नगरेपछि शोधभर्ना आउने विषय नै भएन । विकासे मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विदेशी अनुदान वा ऋण खर्च गर्दा दातृ निकायले अनेकौं शर्त राख्छन् । यी शर्त पूरा गरेर खर्च गर्न समस्या हुने गरेको छ ।

अर्कोतिर आयोजना प्रमुखहरुले वैदेशिक अनुदान र ऋणभन्दा सरकारकै बजेट खर्च गर्न प्राथमिकता दिने गरेकाले पनि अनुदान खर्चमा समस्या आएको हो । वैदेशिक सहयोगको बजेट खर्च गर्दा अनेकौं झन्झट सामाना गर्नुपर्ने भएकाले आयोजना प्रमुखहरुको प्राथमिकता सरकारको आन्तरिक स्रोतमा हुँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षमा विकास साझेदारहरुको रणनीति पनि अनुदानको अंश क्रमशः घटाउँदै ऋण बढाउँदै लैजानेमा देखिएको छ । यसैले पनि अनुदान क्रमशः घट्दै गएको हो ।