काठमाडौँ  - नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपालको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ बीचको मतभिन्नताका सम्बन्धमा हालसालै प्रसारित विभिन्न समाचारहरू प्रति ISPAN सबैको ध्यानाकर्षण गरीएको छ। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५६ औं,५७औं तथा ५८औं प्रतिवेदनमा RTDF तथा Royalty का सन्दर्भमा बेरुजु औंल्याएको छ । यस उपर सार्वजनिक लेखा समितिको छलफल पश्चात सार्वजनिक लेखा समितिको २०औं,२१औं तथा २२औं प्रतिवेदनले सो बेरुजुको लगत कट्टा गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। महालेखाले ५६औं प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजु सार्वजनिक लेखा समितिको २०औं प्रतिवेदनले स्पष्ट रुपमा लगत कट्टा गर्न निर्देशन जारी गरे पश्चात लगत कट्टा गरेको छ । मिति २०७६\०४\१४ को  मन्त्रीस्तरीय निर्णय बमोजिम २०७६ श्रावण १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित दूरसंचार नियमावली २०५४ को नियम १५ मा संशोधन गरी “दूरसंचार सेवा अन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरे बापत लाग्ने महशुलमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

दूरसंचार ऐन २०५३ को २(घ) ले व्यवस्था गरेको दूरसंचार सेवाको परिभाषा तथा दूरसंचार नियमावली २०५४ को अनुसुची छ९क० ले उल्लेख गरेका दूरसंचार सेवाका किसिममा कहिँ कतै पनि मर्मत तथा संभार दृरसंचार सेवा भित्र नपर्ने तथा गैरदूरसंचार सेवा रहेको लिखितम् एवं सर्वविदित रहेको छ ।दूरसंचार नियमावली २०५४ को नियम २६ बमोजिम “अनुमति प्राप्त व्यक्तिले वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रुपमा बुझाउनु पर्ने “ व्यवस्था रहेको छ। ऐ  दफाको स्पष्टिकरणमा “दूरसंचार सेवा प्रदान गरे बापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ “ भनी स्पष्ट प्रावधान उल्लेख गरीएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसंचार विकाष कोष) विनियमावली २०६८ को विनियम ५(१) बमोजिम “अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आफूले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई प्रतिशतका दरले हुने रकम ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने” व्यवस्था रहेको छ। यसर्थ मर्मत तथा संभार गैरदूरसंचार सेवा रहेको स्थापित भइसकेको अवस्थामा यस शीर्षक भित्र RTDF नलाग्ने तथ्य स्पष्ट छ। करिब साढे दुई दशक देखि राष्ट्रको दूरसंचारमा ऋणको भारी थेगेर अर्बौंको लगानी गरी दूरसंचार पूर्वाधार निर्माण गरी Digital Foundation स्थापित गरी राष्ट्र विकासमा लागिपरेका इन्टरनेट सेवा आरोपका होइनन, बरु  प्रोत्साहनका भागीदार रहेका छन् । यस तथ्य सरोकारवाला निकाय एवं सम्बन्धित सबैमा गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

द्रष्टव्यः 
ग्राहकबाट लिइएको शुल्कको सम्बन्धमा “सो शुल्कको  RTDF तथा Royalty इनटरनेट  सेवा प्रदायकहरुले नियम बमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्दै बुझाउदै आएका छन्। गैरदूरसंचार सेवा Support and Maintenance को हकमा कुनै पनि सेवा प्रदायकले RTDF तथा Royalty  प्रयोजनका लागि  शुल्क नलिएको व्यहोरा अनुरोध गरीएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई जारी गरेको बिजकमा उक्त शीर्षकमा RTDF, Royalty नलाग्ने भएको कारण नै सेवा प्रदायकले आफ्नो लागत मूल्यमा सो शुल्कलाई नराखेको व्येहोरा समेत जानकारी गराएको छयस मतभिन्नताले श्रृजना गरेको जटिलताको सहजीकरणका निमित्त कुनै पनि ऐन,नियम,नियमावली तथा विनियमावलीका प्रावधान उपर छलफल तथा परामर्श गर्नु आवश्यक भएमा सो सगँ सम्बन्धित कुनै समिति गठन भएमा इन्टरनेट सेवा प्रदायहरुको अनिवार्य प्रतिनिधित्व व्यवहारिक एवं कानूनतः आवश्यक रहेको छ।