काठमाडौँ - हालै प्रतिनिधिसभाले पापिरत गरेको निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकमा संसदीय समितिले निर्णय गरेकोभन्दा फरक प्रावधान कसले घुसायो भन्ने प्रश्नले यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।  स्वार्थ समूह (बिचौलिया) ले चाह्यो भने के सम्भव छैन भन्ने मान्यतालाई बल दिएको छ । त्यसमाथि कानुननिर्माताहरूको गम्भीरतामाथि पनि छलफल गर्नुपर्ने भएको छ । 

लामो समयदेखि पारित हुन नसकेको निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक धेरै चर्चामा आएको विषय हो । सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश पाउनासाथ कुनै अर्को निकायमा तत्कालै नियुक्ति हुने परम्पराको अन्त्य गरी प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बाट अघि बढेको यो विधेयकमा यस्तो व्यवस्था हटाउन उच्च प्रशासकहरूले पहिले धेरै दबाब दिएका थिए । कतिसम्म भने सामूहिक राजीनामाको कुरा पनि आएको थियो । प्रधानमन्त्री आफैपनि यस्तो व्यवस्था कायम गराउन केही दिनसम्म हच्किए पनि । तर विषय भने वास्तवमा नै राम्रो थियो । अवकाश पाएको भोलिपल्ट नै अझ योभन्दा आकर्षक ठाउँ पाइने भएपछि उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले त्यसको भरपूर उपभोग गरिरहेकै थिए । तर यसले यता विकृति भने थुपारिरहेकै थियो । यसपटक यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्न खोजिएको थियो ।

अचम्म त के भयो भने, विधेयकमा छलफल गर्ने र प्रतिवेदन तयार पारी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने क्रममा राज्य व्यवस्था समितिले गरेको व्यवस्था अचानक उल्टिएर प्रस्तुत भयो ।  उक्त समितिका सांसदहरू भन्छन् अहिले जे आयो त्यो समितिले प्रस्ताव गरेकोभन्दा भिन्न अर्थात् पहिले जे थियो त्यसैले निरन्तरता पायो । अहिलेको प्रश्न हो यस्तो कसरी भयो ? राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूका अनुसार निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन भन्ने नै उल्लेख थियो । प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुँदा भने त्यसलाई खण्डित गर्ने दफा थपिएको देखियो । जस्तो विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन भनिएको ठाउँमा ८२, (५), (क) थपिएर संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने भन्ने बनाइएछ । सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष पनि यही हो ।

काफिला कसरी चोरियो र को को व्यक्तिको संलग्नता थियो भन्दा पनि कसको नेतृत्वमा चोरियो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । त्यसैले उक्त विधेयकमा चलखेल हुनु सामान्य प्रश्न होइन । यस्तो कर्म गर्ने जो सुकै भए पनि कडा कारबाही हुनुपर्दछ । आइन्दा यस्तो नहोस् भनेर आत्मालोचना गरेर मात्र पुग्दैन । मुलुकमा सुशासन कायम गरी आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने दीर्घकालीन उद्देश्यकासाथ गरिएको यो व्यवस्था आवश्यक पनि थियो । 

तर दुर्भाग्य अब  ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को यो व्यवस्थालाई कसले किन निष्प्रभावी बनाइदियो र त्यो दफालाई हेर्दै नहेरी सभाले कसरी पास गरिदियो भन्ने निश्चय नै सामान्य कुरा होइन । यसले संसद्कै कामकारबाहीमाथि प्रश्न खडा गर्छ । ‘बाहेक’ भन्ने एउटा वाक्य थपिदिँदा पूरै कानुन नै अर्कै हुन गयो । यसबारे संसद्ले छानबिन गर्नुपर्छ । दोषीलाई हदैसम्मको दण्ड दिनुपर्दछ । यो भनेको सामान्य अपराध मात्र होइन । यसलाई त्यसै सामसुम पारियो भने यस्तो भइरहने छ ।