काठमाडौँ - लगानी बोर्डले विभिन्न पाँच वटा परियोजनाका लागि एक खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।

 बिहीबार बसेको लगानी बोर्डको ५७ औँ बैठकले विभिन्न पाँचवटा परियोजनाको लागि एक खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत रहेको हो । लगानी बोर्डका सह-सचिव प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले सुपरतमोर जलविद्युत आयोजना, अपर मोरङ ए जलविद्युत आयोजना,कोहलपुर बाडगंगामा रहेको सौर्य ऊर्जा परियोजना,हवासिङ नारायणी सिमेन्ट र तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना गरी पाँच वटा परियोजनाका लागि करिब १ खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत भएको बताएका हुन् । उनले परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा केही कामहरू गर्नुपर्ने देखिएकाले सौर्य ऊर्जा परियोजना आगामी लगानी सम्मेलनमा पीडीए सम्झौता गर्ने परामर्शका लागि वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले अपर मर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाको विस्तृत परियोजना जानकारीमा लिई त्यसलाई वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको जानकारी दिए । 

सह–सचिव उपाध्यायले परियोजना सहजीकरण गर्ने विषयमा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश मार्ग छुट मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका विषयमा अध्ययन गर्ने बनेको समितिलाई एक महिनाको समयावधि थप गरेको बताए । उनले दाङ सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा।लि।को शेयर खरिद बिक्री गरी रकम फिर्ता लैजानका स्वीकृत दिएको बताए । उनले सौर्य ऊर्जा परियोजना बडगंगा र कोहलपुरमा सर्वेक्षण अनुमति पत्र दिने निर्णय भएको बताए । उनले फर्टिलाइजर कम्पनी स्थापना गर्ने अध्ययन गरेको रि–निकोला कम्पनीले बैंक जमानत म्याद थप गर्ने निर्णय भएको बताए । त्यस्तै अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना डाइरेक्ट एग्रिमेण्ट विषयमा तत्काल मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको पनि उनको भनाई छ । उनले संस्थागत सुदृढीकरणका सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन,२०७५ संशोधन मस्यौदा तयार गर्नको लागि गठित समितिले लिएको प्रतिवेदनलाई बुझेको बताए ।

उनले काठमाडौँ उपत्यका एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि निजी साझेदारी मोडलमा तयार भएको प्रोजेक्टको प्याकेज १ लाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजान लगानी बोर्डले नेतृत्व गरेर स्थानीय निकायहरू,सङ्घीय मामिला मन्त्रालय,भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयबिचमा समन्वय गरेर गोलमेच सम्मेलन गरी सहमति गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको बताए । त्यस्तै तमोर जलाशययुक्त परियोजना विषयमा विवादित विषयलाई समाधान गर्न गठन गरिएको समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । उनले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको खाका र परियोजना विकास तथा लगानीको ढाँचा अध्ययन गर्नको लागि समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरे ।