काठमाडौँ - कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले आज कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले विकास निर्माणको काम गर्ने गरी सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

समिति बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफल भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित दफा ४० मा रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधनको सम्बन्धमा बोल्दै मन्त्री गिरीले यस्तो धारणा राखेका हुन् । सो दफामा नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापनाको सम्बन्धमा सांसदहरूले पक्ष र विपक्षमा मत राखेपछि मन्त्री गिरीले कम्पनीको पक्षमा धारणा राखेका हुन् ।

उनले पूर्वाधार कम्पनीलाई विकास निर्माणको काम गर्न दिनुपर्ने बताए । उनले कम्पनीले बिना टेन्डर काम गर्दा अनियमितता हुनसक्ने भए पनि त्यसलाई रोक्नका लागि नियमावली र कार्यविधिहरूलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए । उनले ठेक्का लिएर काम गरिरहेका कम्पनीहरूले काम छोडेमा सो काम पूर्वाधार कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने बताए । उनले टेन्डर प्रक्रिया लामो हुँदा स–साना समस्याको पनि समाधान गर्न नसकिएका बताए ।