काठमाडौं –  कर्णाली प्रदेशसभामा राप्रपाले पार्टीकी एकल सांसद सन्तोषी शाही मार्फत् सरकारले बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयबारे आफ्नो सुझाव राखेको छ 

सांसद शाहीले कर्णाली सबैजसो सूचकमा कमजोर रहेको र अनुदानको भरमा चल्नुपर्ने अवस्थालाई सुधार गर्ने गरी नयाँ बजेट निर्माण गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिएकी छन् । उनले भनिन्, ‘अबको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारले केवल औपचारिकताका निम्ति नभई साँच्चिकै प्रदेशको मुहार फेर्ने दीर्घकालीन प्रकृतिका योजना अघि बढाओस् भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु यस्तो छ, राप्रपाले सरकारलाई दिएको सुझाव ः

स्वाभाविक रूपले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भन्ने बित्तिकै आम नागरिकको सरोकार व्यक्त हुने भएकाले कर्णालीवासीले निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा निकै लामो प्रतीक्षापछि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुभएका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले साँच्चिकै कर्णालीलाई सुशासन र विकासको लयमा लैजाने म विश्वास व्यक्त गर्दछु । तसर्थ सबै दल र सिङ्गो प्रदेशवासीको भावना बमोजिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्छु ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कर्णाली प्रदेशको योगदान सबैभन्दा कम हुने आङ्कलन गरिएको छ । हामीले सधैँ कर्णालीलाई यही कमजोर गतिमा अघि बढाउने कि तीव्र आर्थिक विकास गरी खराब सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउने सोच्नुपर्ने सवाल बनेको छ । बागमती प्रदेशले ३६ प्रतिशत योगदान गर्दा हाम्रो कर्णाली प्रदेशले जम्मा ४ प्रतिशत हाराहारी योगदान गर्ने आङ्कलन गरिएको छ ।

त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशको कूल ग्राहस्थ उत्पादन करिब २ खर्ब ४४ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ । कर्णाली जल, जङ्गल, जडीबुटी, जलस्रोत, खानी र खनिज पदार्थले धनी हुँदा समेत यी प्राकृतिक स्रोतहरूको समुचित प्रयोग गर्न नसक्दा हामी पछाडि परिरहेको तथ्य अवगत नै छ । अबको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले केवल औपचारिकताका निम्ति नभई साँच्चिकै प्रदेशको मुहार फेर्ने दीर्घकालीन प्रकृतिका योजना अघि बढ्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा १० अर्ब बजेट खर्च गरिसकेको छ । तर आन्तरिक आम्दानी भने ५८ करोड मात्रै हासिल गर्न सफल भएको छ । प्रदेश सरकारले सङ्घीय अनुदानकै भरमा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहिआएको छ । कर्णालीमा भौगोलिक जटिलता, अधिकांश उच्च पहाडी क्षेत्र भएकाले कृषि उत्पादनमा कमी, आर्थिक सामाजिक पछौटेपन व्याप्त छ ।

जसले गर्दा गरिबी न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । गाउँ–गाउँमा विकास र बजेट पुगेसँगै भ्रष्टाचार बेथिति झाँगिएको छ । बजेटको ठुलो हिस्सा भ्रष्टाचार र त्यस्ता प्रवृत्तिले ओगटेका छन् । प्रदेश सरकारले भौतिक, सामाजिक आर्थिक विकाससँगै भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने प्रणाली एवं संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विगतका सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा जताततै बेथिति नै बेथिति बढ्यो । बिचौलियाहरू हाबी भएको अवस्था देखियो । वर्तमान सरकारले हरेक शीर्षकको बजेट बनाउँदा सुशासन कसरी कायम राख्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई मनन् गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

कर्णाली प्रदेशमा विद्युत् समस्याका कारण तत्काल ठुला उद्योग खुल्ने सम्भावना नभए पनि साना तथा मझौला उद्योगमार्फत लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना हुने खालका कृषि र पशुपालनका कार्यक्रमहरू, मुख्य सडकहरूको स्तरोन्नति, खानेपानी तथा सिँचाइका पूर्वाधार, सामुदायिक विद्यालयलाई प्रोत्साहन, स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवामा सुधार, प्रदेश राजधानीसहित कतिपय सहरको एकीकृत पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

कर्णालीमा धेरै सम्भावना रहेका छन् । जुन हामीले पूर्णरुपमा सदुपयोग गर्न अब ढिला भैसकेको छ । उदाहरणका लागि पर्यटन, जडीबुटी, बहुमूल्य पत्थर, जलविद्युत, सल्लोको खोटो, मह लगायतका क्षेत्र यस प्रदेशका केही सम्भावित क्षेत्र हुन् । यी क्षेत्रको विकास गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र विकासबाट प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने देखिन्छ । कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग नहुँदा मनलाग्दी तरिकाले बहुमूल्य जडीबुटी प्रदेशबाहिर कौडीको भाउमा निकासी भइरहेको छ । म प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षमा खनिज र जडीबुटी सङ्कलन एवं प्रशोधन कार्यलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन सुझाव दिन चाहन्छु । 

जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र नहुँदा ठुलो मात्रामा राजस्व गुमिरहेको अवस्था छ । सरकारले यतातर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।