काठमाडौं- पछिल्ला दिनहरूमा जुन वेग र तरिकाले न्यायालय, प्रहरी, प्रेस र कर्मचारी संयन्त्रलाई तरङ्गित पार्ने घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्, कैयौँले त्यसलाई सहज र स्वाभाविक रूपमा हेरेको देखिँदैन।

जटिल र संवेदनशील घटनाक्रम उजागर हुँदा उत्पन्न परिस्थितिलाई व्यवस्थित ढङ्गले निचोडमा पुर्‍याउने सामर्थ्यलाई लिएर चिन्ता पाइन्छ।

यही बेला विपक्षी दलहरूले सङ्घीय संसद्मा त्यसको छिनोफानो होस् भनेर संसद् अधिवेशनको माग गर्ने निर्णय गरेका छन्।

"चाँडोभन्दा चाँडो संसद् बैठक बोलाएर त्यहीँ भित्रबाट धेरै कुराहरूको छिनोफानो खोज्नु पर्छ भन्ने सहमति गरेका छौँ," नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले विपक्षी दलहरूको बैठकपछि भने, "हामीले सभामुखसँग पनि भेट्छौँ।"

पछिल्ला घटनाक्रमलाई लिएर आइतवार कांग्रेस सभापति गगन थापाले "विशेष सम्बोधन" गरेका थिए। उनले पत्रकार र कर्मचारी पक्राउ लगायतका विषयमा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै "हद नाघेको" आफ्नो ठहर सुनाए।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी पार्टीहरूले कांग्रेसको अग्रसरतामा कदम मिलाएका छन्।

"संविधान, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र जनताका विषयहरूबारे गम्भीर छलफल आवश्यक भएको छ," नेकपाका नेता प्रमेश हमालले भने, "त्यसैले यथाशीघ्र संसद् अधिवेशन माग गर्ने निर्णय गरेका हौँ।"

यसबारे सरकार र सत्ताधारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कुनै टिप्पणी गरेको छैन।

उक्त दलले पनि पत्रकार गिरफ्तारीको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

"पार्टीले निर्देशन दिएको कुरा उहाँहरूकै संसदीय दलले मानिरहेको छ कि छैन, त्यो हामीलाई थाहा छैन," विवादमा आएका न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग लगाउने चर्चाबारे उनले टिप्पणी गरेका छन्।

पछिल्ला घटनाक्रमसँगै प्रधानमन्त्री बालेन र पार्टी सभापतिबीचको सम्भावित मतभेदमा विपक्षीले भूमिका खोजेका हुन् कि?

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल विपक्षीको नियतमा प्रश्न उठाउने पक्षमा देखिएनन्।

"सरकारको गन्तव्य प्रस्ट देखिएको छैन, बेलाबेलाका घटनाहरूले निरङ्कुशतातर्फ जान्छ कि भन्ने आशङ्का गर्ने ठाउँ दिएका छन्," उनी भन्छन्, "त्यसैले संसद्‌मा सङ्ख्या कम भए पनि विपक्षीहरू सतर्क हुँदा लोकतन्त्र र संवैधानिक प्रणालीलाई बलियो बनाउन सकारात्मक भूमिका बनाउन योगदान गर्छ।"

सरकारका कतिपय कदमको रास्वपाले आलोचना गरे पनि सभापति रवि लामिछानेले सरकारको भविष्यमा कतै गडबडी नहुने कुरा दोहर्‍याउँदै आएका छन्।

उनले 'सरकार ढल्छ कि भनेर मुख नमिठ्याउन' आग्रह गर्ने गरेका छन्।

लामिछानेको उक्त अभिव्यक्ति सम्झिरहेका प्राध्यापक खनाल चलन चल्तीको राजनीतिमा जे बोलिन्छ त्यो सत्य नहुने बताउँछन्।

विपक्षी दलहरूको अग्रसरताले रवि-बालेनबीच रहेको भनिएको मतभेद र विमतिलाई थप बढाउने सम्भावनाबारे उनी भन्छन्, "किन कि बालेन शाहको शैली र काम कारबाही लामो समय टिक्ने खालको छैन।"

उनी रास्वपाले 'स्वस्थ प्रणाली र स्वस्थ समझदारी' निर्माण गर्न सके त्यसलाई टिकाउन सक्ने आकलन सुनाउँछ।

"किन कि रास्वपा बालेनका प्रशंसकहरूको झुन्डमा सीमित छ, पार्टी बनिसकेकै छैन," उनी भन्छन्, "त्यस कारण कतिखेर त्यहाँ कुन खेल हुन्छ भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँहरू छन्, त्यो खालको प्रभाव पर्‍यो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन।"

तर उनी रास्वपाभित्रको बेमेल वा मतभिन्नताले सरकारको भविष्य सङ्कटमा पर्ने अवस्था आउँदा दूरगामी प्रभाव पर्ने जोखिम औँल्याउँछन्।

"भरखरै जनताले त्यत्रो विश्वास गरेर जिताएको पार्टी पनि टिकेन भने कसलाई विश्वास गर्ने भन्ने आम प्रश्न छँदै छ," उनी भन्छन्, "त्यो प्रणाली र स्थायित्वको सन्दर्भमा पनि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ कि भन्ने आशङ्का पनि छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली