काठमाडौं– ‘अजब देशको गजब कहानी’ भनेझैँ नेपालमा नहुनुपर्ने घटनाहरू नै एकपछि अर्को हुँदै आएका छन्। गत वर्षको जेनजी विद्रोहपछि विकसित अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रमदेखि बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारसम्म आइपुग्दा मुलुक विधि र पद्धतिभन्दा पनि शासकको सनकको भरमा चलिरहेको आभास हुन थालेको छ। संविधान र विधिको शासनको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउने सरकारले व्यवहारमा भने स्वेच्छाचारी र निरंकुश चरित्र प्रदर्शन गर्न थालेको  छ।

मध्यरातमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश पक्राउ गर्नेदेखि सञ्चारगृहमै प्रवेश गरेर समाचार कक्षबाट पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनेसम्मका घटनाले बालेन सरकार गठन भएको सात महिनामै चौतर्फी आलोचना खेप्नुपरेको छ। यसअघि सञ्चारमाध्यमका कार्यालय अगाडि सरकारी गाडी तेर्स्याएर पत्रकारमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरेको आरोप खेपेको सरकार अहिले पुनः सञ्चारगृहको न्यूजरुममै प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा स्वतन्त्र प्रेसलाई राज्यको चौथो अंगका रूपमा लिइन्छ। सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने, कमजोरी औँल्याउने र जनताको आवाज बुलन्द गर्ने प्रेसको भूमिकालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत मानिन्छ। जब शासकहरू आलोचना र खबरदारी सहन नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्, तब उनीहरू प्रेसमाथि नियन्त्रण र अंकुश लगाउने बाटोमा अग्रसर हुने जोखिम रहन्छ। निरंकुशतातर्फ उन्मुख शासनको एउटा प्रमुख संकेत स्वतन्त्र प्रेसप्रतिको असहिष्णु व्यवहार पनि हो। पछिल्ला घटनाक्रमले बालेन सरकारमाथि पनि यस्तै प्रश्न उठाएको छ।

जेनजी विद्रोहको जगमा भएको निर्वाचनबाट दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्तारोहण गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० नेतृत्वको बालेन सरकारबाट जनताले ठूलो परिवर्तन र सुशासनको अपेक्षा गरेका थिए। तर जनअपेक्षाअनुसार शासन सञ्चालन गर्नुको सट्टा सरकारका कतिपय निर्णय र गतिविधि स्वेच्छाचारी शैलीमा अघि बढेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ।

सरकार गठन भएयता विधिको शासन, संवैधानिक मर्यादा र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा मनोमानीपूर्ण शैली अपनाइएको आरोपले सरकारप्रतिको जनविश्वास र अपेक्षामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। सुशासन र परिवर्तनको नारासहित सत्तामा पुगेको सरकारले स्वच्छ आलोचनालाई दबाउने होइन, प्रश्नको जवाफ दिने र विधिको शासनलाई व्यवहारमै स्थापित गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक छ ।