काठमाडौं – प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सुशासन र समृद्धीको हुने बताए पनि त्यो भन्ने कुरामा मात्र सिमित भएको छ । अदालतको अवहेलना मुद्दामा सजाय तोकिएको मात्र नभई भ्रष्टाचारमा अनेक प्रश्न उठेका पूर्वसचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य पदमा नियुक्त गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भन्दै आएको ‘सुशासन’ केवल गफ मात्र बनेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ २४ गते बसेको बैठकले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव सिंहलाई आयोगको सदस्यमा नियुक्तिको निर्णय गरेको थियो । सिंह अशोक राई नेतृत्वको जसपाको कोटाबाट सदस्यमा नियुक्त भएका हुन् ।

स्रोतका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव हुँदा उनी ०७२ सालको भूकम्पपीडितका लागि खरिद गरिएको त्रिपालको रकम भुक्तानी अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका थिए । त्रिपालका आपूर्तिकर्ताको रकम भुक्तानी बदनियतपूर्वक बर्षौंसम्म रोकिएपछि उच्च अदालतले सिंहलाई दोषी करार गरेको थियो ।

यति मात्र होइन, उनलाई अदालतको अवहेलना गरेको कसुरमा जरिबाना समेत तोकिएको छ । अदालतको अवहेलना फौजदारी कसुरअन्तर्गतको अभियोग हो । सिंह उच्च अदालतले तोकेको जरिवाना बदर गर्न सर्वोच्च अदालत पुगे पनि अहिलेसम्म फैसला भएको छैन । सर्वोच्चबाट भविष्यमा फैसला जे जस्तो आए पनि हाललाई उनी दोषी साबित भएका व्यक्ति हुन् ।