काठमाडाैं- सरकारले तत्काल बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ती नहुने संकेत गरेको छ । ६ महिनादेखि अध्यक्ष नियुक्तीपछि मात्र आइपिओ लगायत सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति नदिने भनिए पनि  बोर्डअध्यय नियुक्ती प्रक्रिया थप पेचिलो बन्ने संकेत भएपछि लामो समयदेखि रोकिएको आइपिओ हकप्रद निष्कासन लगायतलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । अहिले चलाखीपूर्व सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई आधार भन्दै ९० भन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिन सकिने निर्णय गरेको छ ।

यदी बोर्डले चाहेको हुन्थ्यो भने यही निर्णय गर्नका लागि आइपिओ जस्ता कम्पनीले पाउने अधिकारको कुरालाई ६ महिनासम्म बन्धक राख्न आवश्यकता थिएन । तर, अहिले अध्यक्ष् छनोटको प्रक्रिया नै लम्बिन सकेत पाएपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कार्यकारी अध्यक्ष नरेन्द्र रानालाई अनुमति प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
 
९० भन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाउने

९० भन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाउने भएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले गत पुषमा दिएको निर्देशनलाई पालना गर्दै बोर्डले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई भने आइपिओ निष्कासनका लागि अनुमति नदिने निर्णय भएको बोर्डका प्रबक्त डा. नवराज अधिकारीले बताए । उनले भने,‘ सार्वजनिक लेखा समितिले त्यति धेरै गम्भिर प्रश्न उठाएको छ, त्यसमा हामी बोल्न मिल्दैन आएको निर्देशन अनुसार गर्ने हो  ।’ ९० भन्दा बढी नेटवर्थ भएका जुनसुकै कम्पनीलाई पनि अनुमति दिन्छौ ।’ बोर्डले ६ महिनापछि पहिलोपटक हिमालयन उर्जा विकासको १ः१ अनुपातमा ९९ लाख कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासनको अनुमिति  दिएको छ । अब विस्तारै नेटवर्थ बढी भएका कम्पनीलाई अनुमति दिने बोर्डको तयारी छ । बोर्डको पाइपलाइनमा अहिले  ३५ वटा कम्पनीहरु पाइपलाइनमा रहेका छन् । यसमध्ये नेटवर्थ कम भएका कम्पनीले अनुमति पाउने छैनन् । सार्वजनिक लेखा समितले बोर्डलाई दिएको  निर्देशन यस्तो छ ।

अधिकाशं कम्पनीहरुले पछिल्लो समय प्रीमियम मूल्यमा प्राथमिक शेयर  आइपिओ जारी गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । जसको असर द्वितीय सेयर बजारमा परेको पनि देखिन्छ । प्रीमियममा प्राथमिक शेयर  आइपिओ) जारी गर्न दिँदा तजविजी अधिकार प्रयोग भएको देखिन्छ भने पछिल्लो समयमा बजारमा लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक विल्डिगं प्रक्रिया अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको रुपमा रहेको देखिन्छ ।

त्यसैगर अहिले धितोपत्र बोर्डले नियम संशोधन गरी कम्पनीको पूनःमूल्याङ्कन गर्न मूल्य बढाएर प्राथमिक शेयर ( आइपिओ जारी गर्ने प्रयोजनका लागि नेटवर्थ  मा गणना गर्न पाउने बनाएपश्चात  लिक्वुसनमा जान लागेको कम्पनीले पनि आफुखुशी मूल्याङ्कन  बढाएर प्राथमिक शेयर आइपिओ  जारी गर्न थालेको पनि देखिन्छ । तसर्थ समितिको यो बबैठक लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक विल्डिङ्ग  बुकविल्डिङ  प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र पूनःमूल्याङ्कन नगरी  वास्तविक नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै प्राथमिक शेयर  जारी गर्न दिने गरी (अन्यथा घाटामा गएका कम्पनीले पूनःमूल्याङ्कन गरी मधूल्य बढाएर शेयन बिक्री गर्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता अत्याधिक जोखिममा पर्न सक्ने भएकोले त्यस्त अवस्था आउन नदिने गरी) कार्य सम्पादन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देश गर्दछ ।